वेळेवर फी भरू न शकलेल्या दलित विद्यार्थ्यासाठी जागा तयार करा – सुप्रीम कोर्टाचे मुंबई आयआयटीला आदेश त्या दलित विद्यार्थ्यासाठी जागा तयार करावी तसेच ही जागा इतर प्रवेश घेतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यावर परिणाम न करता निर्माण करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दिले.
नवी दिल्ली : क्रेडिट कार्डामध्ये निर्माण झालेल्या दोषामुळे फी भरता न आलेल्या एका अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी, न्यायालयाने या विद्यार्थ्यासाठी ४८ तासांत जागा तयार करावी, असे आदेश दिले. हा निकाल देतानाच, या विद्यार्थ्याला प्रवेश देताना अन्य कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय करू नका. या विद्यार्थ्यासाठी वेगळी जागा निर्माण करून त्याला प्रवेश द्या, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रिंस जयबीर सिंग असे या विद्यार्थ्याचे नाव असून, प्रवेश प्रक्रियेवेळी फी भरताना क्रेडिट कार्डामध्ये काही अडचण निर्माण झाल्याने त्याला फी भरता आली नाही. परिणामी त्या विद्यार्थ्याला मुंबई आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळाला नाही. याप्रकरणी सदर विद्यार्थाने न्यायालयाकडे याचिका करत दाद मागितली. त्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. हा आदेश देताना न्यायालयाने असेही सांगितले की, ‘न्यायालयाने कधी कधी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन विचार करायला हवा.’
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती ए.एस.बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने केंद्राची बाजू मांडणा-या वकीलांना सूचना दिल्या की, आयआयटी मुंबईमध्ये झालेल्या प्रवेशांची माहिती घ्या. त्यानंतर तिथे या विद्यार्थ्याला कसा प्रवेश मिळेल याची तपासणी करा. न्यायालयाने सांगितले की,हा एक दलित विद्यार्थी असून त्याच्याकडून न झालेल्या चुकीची शिक्षा त्याला मिळणे योग्य नाही. या विद्यार्थाने आयआयटीची परीक्षा उत्तीर्ण झाला आहे. त्यानंतर त्याला मुंबईतील आयआयटीमध्ये प्रवेश घ्यायचा आहे. इथपर्यंत किती विद्यार्थी येऊ शकतात? त्याचा विचार करून न्यायालयानेही कधी तरी चौकटीच्या बाहेर जाऊन मानवतवादी दृष्टीकोनातून विचार करायला हवा.
न जाणो पुढील दहा वर्षांमध्ये हा विद्यार्थी आपल्या देशाचा नेता झालेला असेल…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आयआयटी मुंबई आणि जॉईंट सीट अॅलोकेशन अॅथॉरिटीची बाजू मांडणारे वकील सोनल जैन यांना सांगितले होते की, २२ नोव्हेंबर पर्यंत या विद्यार्थ्याला सामावून घेण्यासाठी कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत. तसेच आयआयटी मुंबईमधील प्रवेशाबद्दल माहिती घ्यावी. हे सांगताना खंडपीठाने असे नमूद केले की, हे एक मानवतावादी प्रकरण आहे. त्यामुळेच त्यादृष्टीने याचा विचार करायला हवा. मात्र, हे प्रकरण भविष्यात कोणतेही उदाहरण म्हणून वापरता येणार नाही.
आयआयटीच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये २,५२५,८९४ विद्यार्थांमधून या विद्यार्थाने ८६४ वा क्रमांक मिळवला होता. या विद्यार्थ्याच्या वतीने अमोल चितळे यांनी बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी न्यायालयाला असेही सांगितले की, ‘जर त्याला मुंबई आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळाला नाही तर तो अन्य कोणत्याही आयआयटीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तयार आहे.’
काय होते नेमके प्रकरण
मे २०२१ मध्ये झालेल्या जेईईची मुख्य परीक्षा हा विद्यार्थी उत्तीर्ण झाला होता. त्याने ३ ऑक्टोबरला आयआयटी-जेईई अॅडव्हान्स २०२१ ची प्रवेश परीक्षा ही दिली. त्यामध्ये या विद्यार्थाने देश पातळीवर २,५२५,८९४ विद्यार्थांमधून त्याने ८६४ वा क्रमांक मिळवला होता. त्यानंतर या विद्यार्थाने २७ ऑक्टोबर रोजी आयआयटी मुंबईतील सिव्हिल इंजिनीअरींग या चार वर्षांच्या बी.टेक या अभ्यासक्रमासाठी संबंधित संस्थेने दिलेल्या ऑनलाईन पोर्टलवरून अर्ज केला.
२९ ऑक्टोबर रोजी अर्जदाराने लॉगइन करून प्रवेशासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे अपलोड केली. परंतु या अभ्यासक्रमासाठीची फी भरत असताना त्याच्या खात्यामध्ये पुरेशी रक्कम नसल्याने त्या दिवशी त्याला फी भरता आली नाही. म्हणून त्याने दुस-याच दिवशी ३० ऑक्टोबर रोजी बहिणीकडून पैसे उसने घेतले आणि पैशांची तजवीज केली. त्यानंतर पुन्हा अर्जदाराने निवडलेल्या अभ्यासक्रमासाठी ऑनलाईन फी भरण्याचा दहा ते बारा वेळा प्रयत्न केला. परंतु पोर्टल आणि त्याच्या सर्व्हरमधील तांत्रिक अडचणींमुळे त्याला फी भरता आली नाही.
त्यानंतर अर्जदाराने पुन्हा ३१ ऑक्टोबर २०२१ रोजी सायबर कॅफेमधून पुन्हा एकदा फी भरण्याचा प्रयत्न केला. तिथे सुद्धा त्याला तिच तांत्रिक अडचण आली. त्यामुळे त्याने यासंदर्भात फोनवरून शैक्षणिक संस्थेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्याचा संपर्क झाला नाही. त्यानंतर त्याने यासंदर्भात त्याच दिवशी ई-मेल पाठवला होता. मूळचा उत्तरप्रदेशचा रहिवासी असलेल्या या अर्जदाराने उधारीवर पैसे घेत खरगपूर येथील आयआयटीच्या कार्यालयात गेला. परंतु तेथील अधिका-यांनी त्याला कोणतीही मदत करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यानंतर या विद्यार्थाने त्याच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली.
