लहान मुलांच्या खाण्यातील साखरेचं प्रमाण गरजेपेक्षा दुप्पट झाल्याचं UK मध्ये झालेल्या एका सर्वेक्षणात दिसून आलं आहे. पब्लिक हेल्थ इंग्लंडने 2018साठी हा सर्व्हे केला आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे हे वर्ष अजून अर्धच संपलेलं आहे. या सर्व्हेनुसार 4 ते 10 वर्षं वयोगटातील मुलांनी जितकी साखर खाणं आवश्यक आहे, त्याच्या दुप्पट साखर ते खात आहेत. या अभ्यासानुसार या वर्षांच्या अखेरीस एका मुलाने साखरेचे 4,800 क्युब्ज खाल्लेली असतील. यामध्ये साखरयुक्त सॉफ्ट ड्रिंक, केक आणि पेस्ट्रीज हे मुख्य कारण आहे.
1000 मुलं आणि पालकांची पाहणी करून हा अहवाल बनवण्यात आला आहे.
अनावश्यक साखर
पब्लिक हेल्थ इंग्लंड ही संस्था पालकांनी मुलांना कमी किंवा साखर नसलेल्या पर्यायी पदार्थांचा स्वीकार करण्यासाठी प्रोत्साहन देत असते. संस्थेने म्हटलं आहे की, स्नॅक्स आणि विविध प्रकारची पेयं यामुळे मुलांच्या आहारातली साखर अनावश्यक वाढत आहे. आपल्या नकळत हे होत आहे.
मुलांच्या जेवणातील साखरेचे मुख्य स्रोत
1. साखरयुक्त सॉफ्ट ड्रिंक – 10%
2. बन्स, केक्स, पेस्ट्रीज, काही फळांचे पदार्थ – 10%
3. साखर, स्वीटस्प्रेड – 9%
4. बिस्किट – 9%
5. ब्रेकफास्ट सीरिअल्स – 8%
6. चॉकलेट – 7%
7. साखरयुक्त कन्फेशनरी, गोळ्या, कँडीज – 7%
8. योगर्ट, फ्राईज, डेझर्टस – 6%
9. आईसक्रीम – 5%
10. पुडिंग – 4%
साखर न घातलेले फळांचे ज्युस हे सॉफ्टड्रिंकला उत्तम पर्याय आहेत. पण जर हे जास्त प्रमाणात घेतले तर त्यानेही मुलांच्या खाण्यातील साखरेचं प्रमाण वाढतं. त्यामुळे मुलांच्या जेवणात दिवसाला 150 मिलीपर्यंत फ्रुटज्युस किंवा स्मुथी असावी असं या संस्थेने म्हटलं आहे. मुलांच्या जेवणात दररोज 5 किंवा 6 पेक्षा जास्त क्युब्जपेक्षा जास्त साखर असू नये असं या संस्थेने म्हटले आहे. जर साखरेचं प्रमाण वाढल ते वजन वाढणे, स्थुलता, दात किडणे अशा समस्या निर्माण होतात, असं या संस्थेने म्हटले आहे. शाळेत जाणाऱ्या मुलांत स्थुलता आणि वजन वाढण्याचं प्रमाण वाढलं आहे, असं नव्या आकडेवारीत दिसून आलं आहे. पाच वर्षांच्या 25 टक्के मुलांत दात किडण्याची समस्या दिसून आली आहे. एप्रिल महिन्यात युनायटेड किंगडममध्ये सॉफ्ट ड्रिंकवर शुगर टॅक्स लावण्यात आला आहे. त्यामुळे काही मोठ्या कंपन्यांनी त्याच्या पेयांतील साखरेचं प्रमाण कमी केलं आहे. या टॅक्समुळं पेयांमध्ये अतिसाखर असेल तर कंपन्यांना जादा कर द्यावा लागतो. 2020पर्यंत मुलांच्या खाण्यातील साखरेचं प्रमाण 20 टक्क्यांनी कमी व्हावं यासाठी ही संस्था फूड इंडस्ट्रीसोबत काम करत आहे. ओबेसिटी हेल्थ अलायन्सच्या कॅरोलिन सेन्री म्हणाल्या, “या आकडेवारीवरून सरकारने अधिक प्रयत्न करण्याची गरज दिसून येते. सरकारला नियोजित ‘चाईल्ड ओबेसिटी प्लॅन’वर मोठं काम करावं लागेल.
