महाराष्ट्र

सरकारने दाखवेल्या हाताला ‘संपाची बस’ दादा देनार?

गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता चिघळू लागला आहे. राज्य सरकारने स्थापित केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीवर विश्वास नसल्याचे सांगत असोसिएशनच्या लोकांनी आता निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. आता येत्या २२ नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष असले तरी त्यापूर्वीच एसटी कर्मचाऱ्यांची ही संपाची धावती बस सरकारने दाखवलेल्या हाताला दाद देत अखेर थांबेल अशी आशा महाराष्ट्रातील नागरिकांना लागली आहे

रविंद्र लोखंडे

महाराष्ट्रात शहरी तसेच खेडो-पाड्यात सेवा देणाऱ्या लालपरीने अर्थात राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने प्रवास करण्यास बहुतांश नागरिक पसंती देतात. त्याचे कारणही तसे खासच आहे. निमशासकीय असलेल्या या एसटी महामंडळातर्फे सुयोग्य नियोजन आणि अत्यल्प दराने सामान्य प्रवाशांना त्यांच्या इच्छूक स्थळी सोडण्याचे कार्य एसटी बसमार्फत गेल्या अनेक वर्षांपासून केले जात आहे. त्यामुळेच लालपरी ही सर्वांचीच लाडकी बनली. मात्र या लालपरीची सेवा अचानक बंद पडली तर नागरिकांचे काय हाल होतात, हे सांगायला नको. याच स्थितीचा प्रत्यय आपण गेल्या पंधरा दिवसांपासून घेत आहोत.

राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी ऐन दिवाळीच्या दिवसांत २६ ऑक्टोबरपासून संपाचे हत्यार उपसले आहे.

त्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. हा संप मागे घ्यावा यासाठी शासकीय स्तरावर चर्चेच्या फेऱ्या होत आहेत. त्यामध्ये सरकारतर्फे काही मागण्या मान्यही करण्यात आल्या आहेत. मात्र एसटी कर्मचारी अद्याप संपावर ठाम असल्याने सरकारने कठोर पावले उचलत एसटी कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय घेतल्याने हा संप दिवसागणिक अधिकच चिघळला चालला आहे.

एसटीचा संप तसा महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी नवा नाहीये. यापूर्वी देखील विविध मागण्यांसाठी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला आहे, मात्र यंदाचा संप वेगळा ठरला आहे, कारण यावेळी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मागण्या आणि संपाला विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्रासह कोकण भागातील आगारांतून मिळालेला प्रतिसाद हेच आहे. राज्यभरातील २५० पैकी सुमारे १२५ डेपोंमधील एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या या संपामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांचे मात्र प्रचंड हाल होत आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर या न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. याची उच्च न्यायालयानेदेखील गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने दिलेल्या प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार राज्य सरकारतर्फे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाच्या कारवाईला सुरूवात झाली. राज्यभरात शेकडो कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. अशीच कारवाई एसटी कर्मचाऱ्यांनी वर्ष २०१८ मध्ये केलेल्या संपावेळी राज्यसरकारतर्फे करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांना निलंबीत करणे हा या पेच सोडविण्याचा मार्ग नाही. कर्मचाऱ्यांनी कोरोनाच्या संकटामुळे महामंडळाला झालेले प्रचंड नुकसान पाहता दोन पावले मागे येणे आवश्यक असल्याचे सामान्य नागरिकांचे म्हणणे आहे.

संपावर एसटी कर्मचारी ठाम का?

एसटी कर्मचाऱ्यांचे यापूर्वी देखील अनेक संप झाले आहेत, मात्र यंदाचा हा संप सर्वाधिक लांबला आहे. २८ ऑक्टोबरच्या बैठकीत सरकारने कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यासह घरभाडे भत्ता व पगारवाढीची मागणी मान्य केली. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी महागाई भत्ता पाच टक्क्यांनी वाढवून १७ टक्के करण्यास मान्यता दिली, मात्र कर्मचारी संघटनांनी महागाई भत्ता २८ टक्के करण्याची मागणी करत २७ ऑक्टोबरला आंदोलन केल्याने परिस्थिती आणखी बिघडली.

हे संपूर्ण चित्र पाहिले तर एसटी कर्मचाऱ्यांची महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी केला जाणारा आग्रह हेच हा संप लांबण्याचे मुख्य कारण मानले जात आहे. त्यात परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यामार्फत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या कृती समितीसोबत चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असले तरी त्यामधून ठोस तोडगा अद्याप निघाला नसल्याने हा संप आणखी काही दिवस सुरूच राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. सरकारकडून जोपर्यंत विलीनीकरणाची मुख्य मागणी मान्य होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्णय कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.

‘महाराष्ट्र माझा’शी बोलताना एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसच्या एका पदाधिकाऱ्याने सांगितले की, “तीन वर्षातील हा चौथा संप असून असे अनेक मोठे संप आतापर्यंत झाले आहेत. मात्र हा संप लांबला आहे. हा संप सध्या खूपच नाजूकस्थितीत असून, एसटी कर्मचारी खूपच भावनिक आहे. कामगारांनी केलेला हा उत्स्फूर्त संप असून त्याला यश मिळेल, मात्र त्याला कितपत वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही.”

विलीकरणाच्या मागणीवर महाविकास आघाडीत मतभेद?

एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या एसटी महामंडळाच्या विलीकरणाच्या मागणीवर महाविकास आघाडीतील शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत नसल्याचे सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरून समोर आले आहे.

एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्याने द इंडिया बुलेटिनला सांगितले की, “यंदा विलीनीकरणाच्या मागणीवर शिवसेनेने आपले मत अद्याप व्यक्त केलेले नाही.

तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ही मागणी मान्य होऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर तिसऱ्या म्हणजे कॉंग्रेस पक्षाने तर विलीकरण व्हावे असे म्हणत या मागणीला पाठींबा दिला आहे. त्यामुळे सध्यातरी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष एसटीच्या विलनीकरणाच्या मागणीवरुन एकमेकांच्या पाठीला पाठ लावून तिन्ही पक्षांचे तीन वेगवेगळ्या दिशांना तोंड असल्याचे दिसत आहे.

सामान्य प्रवाशांचे हाल

दिवाळीचा काळ म्हणजे प्रवाशांची प्रचंड गर्दी आणि एसटीचा हंगाम. मात्र याच काळात संप पुकारुन आपल्या मागण्या पूर्ण करण्याची गळ एसटी कर्मचाऱ्यांनी घातल्याने अनेकांची आपल्या प्रवासाचा बेत रद्द केला तर दिवाळी निमित्त गावी गेलेले बहुसंख्य कुटुंब आणि भाऊबिजेनिमित्त माहेरी गेलेल्या महिला देखील अडकून पडल्या आहेत. अनेकांना प्रवासाकरिता महागड्या खासगी वाहतुकीचा पर्याय अवलंबावा लागत आहे. एकूणच हा संप सामान्य प्रवाशांसाठी त्रासदायक ठरला आहे.

म्हणून कर्मचाऱ्यांना नाही मिळाला पगार!

राज्यात राज्य महामंडळाच्या एकूण १६ हजार बसेस तर तब्बल ९६ हजार कर्मचाऱ्यांची कुमक आहे. एसटी महामंडळाच्या बसेसमधून दरदिवशी किमान ६८ लाख प्रवासी प्रवास करत असतात. मात्र कोरोना संकटामुळे लागू करण्यात आलेल्या टाळेबंदीचा प्रभाव जसा उद्योग, शिक्षण, रोजगारावर झाला, तसाच तो राज्यातील लालपरीच्या सेवेवर देखील झाला.

कोरोना काळात एसटी बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या सुमारे २४ लाखांपर्यंत घटल्याने महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे महामंडळाला लाखभर कर्मचाऱ्यांचे पगार काढणे देखील कठीण होऊन बसले. कोरोना संकटापूर्वी २२ ते २४ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवणाऱ्या महामंडळाचा कोरोनास्थिती निवळल्यानंतरचा महसूल १२ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आला. त्याचा परिणाम थेट कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर झाल्याचे सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीवरुन स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कोरोना संकट काळापूर्वी असलेले महामंडळाचे नुकसान तिपटीने वाढून ते नऊ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले. परिणामी इतर खर्च व वेतन देताना महामंडळाची दमछाक झाली. याचाच परिणाम म्हणून कोरोना संकटकाळात एसटी कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार देणे शक्य झाले नाही.

पुढे काय?:

गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता चिघळू लागला आहे. राज्य सरकारने स्थापित केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीवर विश्वास नसल्याचे सांगत असोसिएशनच्या लोकांनी आता निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. आता येत्या २२ नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष असले तरी त्यापूर्वीच एसटी कर्मचाऱ्यांची ही संपाची धावती बस सरकारने दाखवलेल्या हाताला दाद देत अखेर थांबेल अशी आशा महाराष्ट्रातील नागरिकांना लागली आहे. एकूणच संपाचा हा तिढा सोडविण्यासाठी राज्य सरकार आणि एसटी कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांनी सामंजस्याने ठोस तोडगा काढावा, जेणे करून सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी ससेहोलपट थांबू शकेल.

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र माझा वेब डेस्क महाराष्ट्र माझा

Leave a Comment