महाराष्ट्र विचार

‘मविआ’ सरकारवरील मोठा घाव

‘मविआ’ सरकारवरील मोठा घाव

BY प्रकाश कल्याणकर 

महाराष्ट्राचे अल्पसंख्यांक विकास मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांना ईडीने केलेली अटक हा महाविकास आघाडी सरकाला आजवरचा सर्वात मोठा धक्का आहे.

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यानंतर या सरकारमधील दुसरे मंत्री केंद्रीय यंत्रणांच्या कोठडीत गेल्यामुळे सरकारच्या प्रतिमेवरही त्याचा विपरित परिणाम झाला आहे. केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार यांच्यातील संघर्षातून केली  गेलेली ही सुडाची कारवाई आहे, अशी कितीही ओरड सत्ताधारी नेत्यांनी केली तरी मलिक यांच्यावरील आरोप गंभीर स्वरुपाचे आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

तपास यंत्रणांनी मनमानी पद्धतीने आरोप लावून कारवाई केल्याची कितीही ओरड राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केली तरी न्यायालय नावाची एक यंत्रणा कार्यरत आहे आणि त्या पातळीवर आरोपांची शहानिशा केली जाते.

अगदी मुंबईवरील हल्ल्यातील पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबला शिक्षा ठोठावतानाही न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करण्यात आले होते. त्यामुळे नवाब मलिक यांच्यावर अन्याय झाल्याची किंवा त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करण्याची ओरड करण्यात अर्थ नाही.

न्यायालयाच्या पातळीवर `दूध का दूध आणि पानी का पानी` होईल त्यातून सत्य काय ते जनतेसमोर येईल. तोपर्यंत सगळ्यांनाच धीर धरावा लागेल. परंतु आपल्याकडील राजकीय संस्कृती पाहता असा धीराचा व्यवहार कोणत्याही बाजूकडून होण्याची शक्यता कमी आहे.

दोन्ही बाजू या घटनेचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करतील आणि अर्थात मलिक यांच्यावरील कारवाईच्या पहिल्या तासापासून त्याची सुरुवातही झाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यापासून महाविकास आघाडीतील सर्व प्रमुख नेत्यांनी कारवाई राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे.

तर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी कारवाईचे समर्थन करताना न्यायालयावर विश्वास ठेवण्याचा सल्ला दिला जाऊ लागला आहे.

मलिक यांच्यावर ईडीने जे आरोप ठेवले आहेत, ते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी संबंधांचे आहेत. दाऊदशी संबंधित मालमत्ता खरेदी केल्याचे आहेत.

तीस वर्षांपूर्वी दाऊदने घडवून आणलेल्या साखळी बाँबस्फोटांमुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई महानगरी हादरून गेली होती. अशा देशद्रोही कारवायांतील गुन्हेगाराशी संबंध असलेली व्यक्ती महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री असल्याचे सांगून सरकारला संशयाच्या भोव-यात खेचण्याची संधी भाजपला यानिमित्ताने मिळाली आहे.

तसेही गेल्या दोन वर्षांपासून एकापाठोपाठ एक गंभीर स्वरुपाचे आरोप करून लोकांच्या मनातून हे सरकार उतरवण्याचे प्रयत्न भाजपच्या नेत्यांकडून सुरू आहेत.

करोना काळातील गैरव्यवस्था, मंदिरे बंद आणि मद्यालये सुरू, सुशांतसिंग राजपूत आत्महत्या आणि त्यानिमित्ताने निर्माण झालेला संशयकल्लोळ असा सगळा घटनाक्रम सुरू असताना अँटिलिया प्रकरण घडले आणि महाराष्ट्र सरकार चक्रव्यूहात सापडले. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली मोटार उभी करण्याचे प्रकरण पुढे पोलिस दलातील गँगवॉरपर्यंत गेले.

त्यातून आयपीएस अधिकारी परमवीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर शंभर कोटींच्या खंडणीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करून खळबळ उडवून दिली.

अनिल देशमुख यांची अटक आणि त्यांचा राजीनामा हा या सरकारवरील पहिला मोठा आघात होता. महाविकास आघाडी सरकारला वसुली सरकार हे विशेषण त्यामुळे कायमस्वरुपी चिकटले.

नवाब मलिक यांना ईडीने केलेली अटक हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी सरकारवरील आजवरचा सर्वात मोठा आघात म्हणावा लागेल.

कारण मलिक हे केवळ पक्षाचाच नव्हे, तर सरकारचाही आक्रमक चेहरा होते. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांनंतर बचाव करण्याचे आणि विरोधकांवर तेवढेच कठोर हल्ले करण्याचे काम अलीकडच्या काही महिन्यांमध्ये ते सातत्याने करीत होते.

क्रूझवरील ड्रग्ज प्रकरणात शाहरूख खानचा पुत्र आर्यन खानला अटक झाली त्यावेळी मलिक यांनी अंमली पदार्थ विरोधी विभाग (एनसीबी) आणि त्याचे अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याविरोधात चालवलेली मोहीम सर्वांना परिचित आहेत.

महाविकास आघाडीचे भलेभले नेते केंद्रीय यंत्रणाविरुद्ध एक शब्द काढण्याचे धाडस दाखवत नसताना मलिक अशा एका यंत्रणेविरुद्ध थेट भिडत होते. तेव्हापासूनच ते भाजपच्या आणि केंद्रीय यंत्रणांच्या निशाण्यावर असल्याचा आरोप होत आहे.

आता कारवाई तर झाली आहे आणि न्यायालयाने मलिक यांना आठ दिवसांची कोठडीही दिली आहे. या कारवाईचा पहिला परिणाम म्हणजे महाविकास आघाडीच्या बाजूने मलिक यांच्यासारखा लढवय्या प्रवक्ता मैदानात नसेल.

त्यामुळे भाजपकडून होणा-या आरोपांचा प्रभावी प्रतिवाद होऊ शकणार नाही. अनिल देशमुख यांच्या अटकेमुळे चिकटलेल्या `वसुली सरकार` या विशेषणामध्ये `देशद्रोह्यांचे मित्र` हे आणखी एक विशेषण जोडून सरकारची बदनामी सुरू ठेवली जाईल.

दोन मंत्र्यांवरील थेट कारवाईमुळे आघाडीच्या नेत्यांच्या मनोबलावर तर परिणाम होईलच, परंतु सरकारच्या कारभारावरही त्याचा परिणाम होईल.

दुसरी गोष्ट म्हणजे महाविकास आघाडीने आक्रमक भूमिका घेऊन कारवायांना कारवायांनी उत्तर सुरू केले, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाला रणमैदानाचे स्वरुप येईल. त्यातून फक्त आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड रंगेल आणि महाराष्ट्राचे राजकारण समाजकारण पुरते बरबटून जाईल.

टीव्हीच्या पडद्यावरून रोज फुकटचे मनोरंजन होत राहिले तरी या धुळवडीमध्ये सामान्य माणसांचे प्रश्न बाजूला फेकले जातील. खरेतर सरकार आणि विरोधकांचे प्राधान्य सामान्य माणसांच्या प्रश्नांना असावयास हवे.

आपली बांधिलकी प्रथम राज्यातील जनतेशी आहे, याचे भान ठेवून त्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना प्राधान्य द्यायला हवे.

आरोप-प्रत्यारोपांची धुळवड जी फक्त निवडणुकीच्या काळात खेळायची असते, ती बारा महिने खेळण्यातून काहीही साध्य होणार नाही.

नवाब मलिक यांच्यावरील आरोपांची शहानिशा करण्याचा विषय आता न्यायालयाच्या कक्षेत गेला आहे. एकीकडे, आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे, असे म्हटले जात असताना ते कृतीतूनही दाखवून द्यायला हवे. 

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र वेब डेस्क महाराष्ट्र

Leave a Comment