कोंकण

अनुसूचित जाती नवबौद्ध विद्यार्थी वसतीगृह उभारणीला प्रशासकीय मान्यता

१४ कोटी ७१ लाखाचा निधी मंजूर

  • आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली माहिती

कोल्हापूर,

अनुसूचित जाती नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे वसतीगृह उभारण्यासाठी १४ कोटी ७१ लाख ३५ हजार २२४ रुपये इतक्या रकमेला मंजुरी मिळाली आहे, अशी माहिती आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली आहे.

शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर सारख्या मध्यवर्ती शहरात तालुक्यातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध विद्यार्थ्यांसाठी मुलांचे वसतीगृह व तालुक्यातील मौजे आगर येथे मुलीसाठींचे स्वतंत्र अद्ययावत वसतीगृह व्हावे, याबाबतची मागणी सामाजिक न्याय विभागाकडे सातत्याने केली होती, काही महिन्यांपूर्वी ही दोन्ही वसतीगृहे उभारण्याबाबत शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने सकारात्मक भूमिका घेतली होती, याचाच भाग म्हणून राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने यापूर्वीच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलींसाठी १०० विद्यार्थिनी क्षमता असलेल्या वसतिगृहास शिरोळ तालुक्यातील मौजे आगर येथे उभारणीसाठी १० कोटी ७५ लाखाच्या निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

यानंतर समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी २०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे उभारण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर केला होता. हा प्रस्ताव बांधकाम विभागाची तांत्रिक सहमती मिळण्याकामी सादर करण्यात आला होता.

बांधकाम विभागाने पारित केल्या प्रमाणे १४ कोटी ७१ लाख ३५ हजार २२४ रुपये इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर राज्य शासनाच्या समाजकल्याण विभागाने यास ११ जानेवारी २०२२ रोजी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.


त्यामुळे अनुसूचित जाती नवबौद्ध मुलांसाठीचे जयसिंगपूर येथे तर मौजे आगर येथे मुलींसाठींचे वसतीगृह उभारणी कामाला लवकरच सुरुवात होईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली आहे.

लोकराजा राजर्षी शाहू महाराज यांनी बसवलेले जयसिंगपूर शहर हे एक शैक्षणिक शहर म्हणून ओळख निर्माण करीत आहे. या शहरामध्ये शिरोळ तालुक्याच्या ग्रामीण भागातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी येत असतात. या विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहाचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित होता, शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला असल्याने शिरोळ तालुक्यात लवकरच ही वसतिगृहे उभारली जातील, असे राज्यमंत्री यड्रावकर यांनी म्हंटले आहे.

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र वेब डेस्क महाराष्ट्र

Leave a Comment