सोलापूर – सोलापूरच्या एका विवाहितेवर सामूहिक बलात्कार केल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता.विष्णू बरगंडे व गणेश नरळे यांच्या विरूध्द फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाला होता. संशयीत आरोपी विष्णू बरंगडे हा बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचा शहर उपप्रमुख आहे. विष्णू गुलाब बरगंडे यास बलात्काराच्या गुन्ह्यातून वाचविण्याच्या हेतूने त्याचे नावच दोषारोप पत्रातून वगळण्यात आले होते. बलात्काराचा आरोप वगळून किरकोळ फसवणुकीच्या आरोपाखाली न्यायालयात दोषारोप पत्र पाठविणे संबंधित तपास अधिकारी एपीआय विष्णू गायकवाड या अधिकाऱ्याला चांगलेच अंगलट आले आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने या गुन्ह्याचा तपास आयपीएस अधिकाऱ्यांने करावा तसेच या आदेशाची प्रत राज्याचे गृहमंत्री, कायदामंत्री आणि राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांना पाठविण्याचे आदेश दिले आहे. हे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. याबाबत अधिकृत माहिती पीडित महिलेचे विधिज्ञ ऍड विक्रांत फताटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातूंन काढून किरकोळ गुन्ह्यातील आरोपी दाखवले
सोलापुरातील फौजदार चावडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ९ डिसेंबर २०२० संबंधित सामूहिक बलात्कार प्रकरणात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचा उपशहर प्रमुख विष्णू गुलाब बरगंडे (वय ४० रा अवसे वस्ती लक्ष्मी पेठ ,सोलापूर) आणि त्याचा साथीदार गणेश कैलास नरळे (वय २९, रा. आवसे वस्ती, आमराई, सोलापूर) हे आरोपी होते. परंतु पोलीस तपास अधिकाऱ्याने दोन्ही संशयीत आरोपींना वाचविण्यात स्वारस्य दाखविल्याची बाब उच्च न्यायालयासमोर उघड झाली आहे. तपास अधिकाऱ्याने जिल्हा न्यायालयात सादर केल्या प्रमाणे, विष्णू बरंगडे याच्या विरोधात सामूहिक बलात्कार प्रकरणात पुरावा मिळून आला नसल्याचे नमूद केले तर गणेश नरळे याच्या विरोधात किरकोळ फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करून दोषारोप पत्र जिल्हा न्यायालयात सादर केले. या विरोधात पीडित महिलेने व्यथित होऊन उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्याय मागितला होता.
एपीआय विष्णू गायकवाड यांनी दोघा संशयीत आरोपींना बलात्काराच्या गुन्ह्यातून वगळले
९ डिसेंबर २०२० रोजी पीडित विवाहित महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. या आरोपाखाली विष्णू बरगंडे व गणेश नरळे यांच्या विरूध्द फौजदार चावडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. सहायक पोलीस निरीक्षक विष्णू गायकवाड यांनी या गुन्ह्याचा तपास करताना पीडित महिलेचा तसा जबाबही वरिष्ठ स्तर न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर नोंदविला होता. परंतु नंतर तपास अधिकारी गायकवाड यांनी आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने जाबजबाब नोंदविले. आरोपींच्या मित्रांचेही जबाब नोंदवून आरोपींना मदत होईल अशा पध्दतीने पुरावे गोळा केले. खोटेपणाने आरोपी विष्णू बरगंडे यास गुन्ह्यातून वगळले. तर दुसरा आरोपी गणेश नरळे याच्या विरोधातील भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ (२) (एन), ३७६ (डी) हे सामूहिक बलात्काराचे आरोप वगळून त्याऐवजी किरकोळ फसवणूक आणि धमकीच्या आरोपाखालील (भारतीय दंड संहिता कलम ४१७, ५०४ व ५०६) दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल केले.
उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले
एपीआय गायकवाड या तपास अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या तपासावर व्यथित होऊन पीडित विवाहित महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर झालेल्या सुनावणीत पीडितेचे वकील ऍड विक्रांत फताटे आणि अॅड. प्रशांत नवगिरे यांनी युक्तिवाद केला. दाखल झालेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन करून उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सोलापूर शहर पोलीस दलातील तपास अधिकारी एपीआय विष्णू गायकवाड यांच्या तपास कामावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. तपास अधिकाऱ्याने दोन्ही आरोपींना सामूहिक बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातून वाचविण्याच्या हेतूने कृत्य केल्याचे दिसत असून अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यातुन आरोपीना वाचविणे म्हणजे आश्चर्य करण्यासारखे आहे असे नमूद केले.
संबंधित प्रकरणाचा तपास आयपीएस अधिकाऱ्यामार्फत व्हावा असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. सामूहिक बलात्कार प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याकडे हस्तांतरीत करावा, तसेच संबंधित आयपीएस तपास अधिकाऱ्याला तपास करण्याचे अधिकार कोणत्याही अधिनस्थ अधिकाऱ्याला देऊ नयेत, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. तसेच आदेशाची प्रत राज्याचे गृहमंत्री व कायदामंत्री आणि राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष यांना पाठविण्यात यावी. पुढील आदेश होईतोपर्यंत पीडितेला सोलापूर शहर पोलीस आयुक्त यांनी मोफत पोलीस संरक्षण द्यावे, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. याबाबत ऍड विक्रांत फताटे व ऍड प्रशांत नवगीरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.
