Budget 2022 : रस्ते वाहतुकीसंदर्भात अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा; वर्षभरात २५ हजार किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणार!
पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेअंतर्गत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रीय महामार्गांसंदर्भात मोठी घोषणा केली आहे.
दोन वर्ष करोनामुळे आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या देशासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. करोनाची लाट ओसरत असताना अर्थव्यवस्था पुन्हा पूर्वपदावर आणण्याचं मोठं आव्हान या वर्षी देशासमोर असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलेल्या इतर अनेक घोषणांसोबत देशात पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी लक्ष्य ठरवण्यात आलं असून देशात तब्बल २५ हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग उभे करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
पंतप्रधान गती शक्ती योजनादेशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालणा देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान गतीशक्ती योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत देशातील राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं २५ हजार किलोमीटरने वाढवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पुढील वर्षभरात अर्थात २०२२-२३ साठी हे लक्ष्य निश्चित करण्यात आलं आहे.
याशिवाय मेट्रो ट्रेनचं जाळं उभं करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं आहे. तसंच पुढच्या तीन वर्षात ४०० वंदे भारत रेल्वे सुरु होणार असून रेल्वेचं जाळं विकसित करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
डोंगराळ भागातही ‘पर्वतमाला’ करणार रस्त्यांचा विस्तार!दरम्यान, देशातील डोंगराळ भागात रस्त्यांचं जाळं विस्तारण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांनी ‘पर्वतमाला’ या योजनेची घोषणा केली आहे. याअंतर्गत दुर्गम आणि डोंगराळ भागामध्ये रस्ते बांधण्याचे उपक्रम हाती घेतले जाणार आहेत. हे उपक्रम पीपीपी अर्थात खासगी आणि सार्वजनिक भागीदारीच्या तत्वावर राबवले जाणार आहेत.
६० लाख नवीन रोजगार निर्माण होणारदेशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.
११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नदेशातील मागास जिल्ह्यांच्या विकासासाठी काम करण्यात येणार असून ११२ जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. या जिल्ह्यातील तालुक्यांच्या विकासासाठी, गावांना रस्त्यानं जोडण्यासाठी विलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना आणण्यात आली आहे. यासाठी सध्याच्या योजनांचं एकत्रीकरण केलं जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं आहे.
