पंचगंगा प्रदूषणासह रंकाळा संवर्धन पाहणी दौऱ्याची केवळ टपली

पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या दौरयाबाबत नाराजीचा सूर

By अनुराधा कदम

पंचगंगा प्रदूषण नियंत्रणाचा आराखडा तयार करण्याच्या प्रस्तावावर गेली सहा वर्षे केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचे काम सुरू आहे. जिल्हय़ातील नदीकाठावरील कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे रासायनिक द्रव्य पंचगंगेला प्रदूषित करत आहेत. नदीतील जलचरांना धोका निर्माण होत आहे. 

मात्र दरवर्षीच्या नियोजनात पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीचा मुददा केवळ चघळला जातो. रंकाळा संवर्धनाबाबतही चर्चेचे गुरहाळ सुरू राहते. कोटय़वधींचा निधी येऊनही रंकाळा पर्यटनाच्यादृष्टीने कात टाकत नाही. अंधाराच्या विळख्यातच रंकाळय़ाचे सौंदर्य झाळोळते. 

त्यामुळे पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसह रंकाळा सौंदर्यीकरण या महत्वाच्या विषयांना राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पाहणीदौरयात टपली मारल्याचेच दिसून आले. औपचारिक पाहणी आणि मोघम चर्चा यातच पर्यावरणमंत्र्यांनी दोन दिवसांचा दौरा आटपता घेतल्याने कोल्हापुरातील पर्यावरणअभ्यासक, पर्यावरणप्रेमी यांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाच्या प्रश्नावर भरीव कृती करण्याबाबत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दोन दिवसांच्या दौऱ्यात आश्वासनांची खिरापत वाटली. यापूर्वी पंचगंगा नदी जिल्ह्याच्या पर्यावरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांसह शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजना तसेच प्रदूषणविषयक प्रश्नावरही मोघम उत्तरे येऊन वेळ मारून नेली. 

पंचगंगा नदी प्रदूषणबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार केला जाणार असल्याचा नवा मुद्दा सोडल्यास ठाकरे यांनी नवे काही सांगितले नाही. तसेच प्रदूषण नियंत्रणबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या कार्यवाहीच्या मुद्दय़ाला बगल दिली.

पर्यावरण, पर्यटनमंत्री ठाकरे दोन दिवसांच्या कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. कोल्हापुरातील रंकाळा तलावाचा विकास करण्यासाठी राज्य शासनाने निधी दिला आहे. या कामासाठी त्यांनी रात्री अकरा वाजता केलेल्या रंकाळा पाहणीवर जोरदार टिका झाली. 

सध्या रंकाळय़ावर अनेकठिकाणी वीज नाही. लहान मुलांच्या खेळण्यांची ठिकाणे तर अंधारातच आहेत. रंकाळय़ाच्या सुशोभिकरणासाठी निधीचा विनियोग कसा करता येईल याची पाहणी करण्यासाठी ठाकरे रात्री अकरा वाजता रंकाळय़ावर पोहोचले. 

मोबाइलफोनच्या बॅटरीच्या उजेडात ठाकरे यांनी रंकाळय़ाची पाहणी केली तेव्हा त्यांच्यासोबत जिल्हय़ाचे पालकमंत्री सतेज पाटील उपस्थित होते. अंधारात रंकाळा कसा दिला रे भाऊ असे म्हणत या पाहणीनंतर ठाकरे यांना कोल्हापूरकरांनी शाब्दिक फटके दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठाकरे यांनी पर्यावरणविषयक बैठक घेतली. पत्रकारांशी संवाद साधताना जिल्ह्यातील पर्यावरणविषयक शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. 

पर्यावरणाबाबत पहिला प्राधान्याचा मुद्दा राहिला आहे तो पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा. नदीचे प्रदूषण सांडपाणी, नाल्याद्वारे मिसळणारे सांडपाणी, उद्योगांचे रासायनिक सांडपाणी अशा नेमक्या कोणत्या कारणाने होत आहे याचा शोध घेण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जात असल्याचे सांगून पर्यावरण मंत्र्यांनी पर्यावरणप्रेमीच्या हातावर वाटाण्याच्या अक्षता टेकवल्या.

पंचगंगा प्रदूषण कारणांपासून ठाकरे अनभिज्ञच

गेल्या महिन्यात नदीत हजारो मासे मृत्यूमुखी पडले होते. पंधरा दिवसांपूर्वी नदी प्रदूषणाच्या मुददय़ावरून सामाजिक संस्थांनी आवाज उठवला. तेव्हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नेहमीप्रमाणे पंचनामा करून कोल्हापूर महापालिकेला दोनदा नोटीस बजावली होती. 

याचा अर्थ पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत निश्चित केलेली कृती योग्य दिशेने जात नाही हे स्पष्ट होत आहे. मंत्री ठाकरे यांच्या दौरयातंर्गत चर्चेत त्यांच्याकडून हा मुददाच अधोरेखित झाला नाही. गेल्यावर्षी पर्यावरण दिनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यापक बैठक घेऊन पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना जाहीर केल्या होत्या. 

त्यामध्ये नदी प्रदूषण नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटकांना थेट टाळे ठोकण्यात यावे, अशा सक्त सूचना केल्या होत्या. नदी प्रदूषण आजही होत असताना हा मुद्दा पर्यावरणमंत्र्यांच्या ध्यानीमनीही नसल्याचे स्पष्ट झाले.

धावती बैठक…. 

मोघम चर्चा
पर्यावरण मंत्र्यांनी घेतलेली धावती बैठक व या बैठकीत प्रत्येक मुददय़ावर मोघम चर्चा यामुळे या पाहणीदौरयाचे गांभीर्य हरवले. 

नदी प्रदूषणाला औद्योगिक सांडपाणी कारणीभूत असताना लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली मंत्र्यांनी प्रदूषित घटकांवर कारवाई करण्याबाबत भाष्य करण्याचे टाळले आहे. मंत्र्यांच्या विधानात नवे काहीच नाही. या उलट मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यापूर्वी जाहीर केलेल्या कृतीची अपेक्षा फोल ठरली. पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे प्रकार तसेच राधानगरी अभयारण्याच्या विकासाचा प्रलंबित निधी याही मुद्दय़ावर पर्यावरण मंत्र्यांनी पुरेसे लक्ष दिले नसल्याने पर्यावरणप्रेमींतून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. 

जिल्ह्यात पर्यटन विकासाची मोठी संधी असताना याबाबतही ठोस भूमिका मंत्र्यांनी जाहीर केली नाही. नदी प्रदूषणाचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा यापूर्वीच झाला असताना मंत्र्यांनी नव्याने केलेली घोषणा ही नेमकी कोणत्या माहितीवर आधारित आहे हे गुलदस्त्यात आहे.