पश्चिम महाराष्ट्र

जिल्ह्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची नोंद, सुविधाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्ट आदेश

कोल्हापूर – समाज कल्याणच्या दिव्यांग उन्नती अभियान या संकेतस्थळावर ग्रामीण भागातील ४५  हजार ६८५ दिव्यांगाची नोंद करण्यात आलेली आहे. तरी महानगरपालिका व नगरपालिका हद्दीतील दिव्यांगाची नोंद ही संबंधित यंत्रणांनी तात्काळ पूर्ण करावी. तसेच जिल्ह्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांची नोंद तालुका, गाव व शाळानिहाय करावी, असे निर्देश प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी दिले.
            
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात आयोजित दिव्यांग व्यक्ती हक्क जिल्हास्तरीय बैठकीत जिल्हाधिकारी शिंदे मार्गदर्शन करत होते. यावेळी शिक्षण उपसंचालक रवींद्र चौगुले, शिक्षणाधिकारी एकनाथ आंबोरकर, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी दीपक घाटे, समिती सदस्य अतुल जोशी, पोलीस निरीक्षक फडतरे, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सरिता थोरात यांच्यासह अन्य समिती सदस्य, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

यावेळी शिंदे म्हणाले की, सर्व शासकीय व खासगी शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्पची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे का याची माहिती घ्यावी. ज्या शाळेमध्ये रॅम्प तयार करण्यात आलेले नाहीत त्या शाळांनी त्वरित रॅम्पची व्यवस्था करावी. तसेच ज्या शाळांनी केलेले आहेत अशा शाळांचे रॅम्प निकष प्रमाणे असल्याची खात्री संबंधित यंत्रणांनी करावी. त्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्ह्यातील सर्व शासकीय इमारतीमध्ये दिव्यांगासाठी निकषाप्रमाणे रॅम्प असल्याची खात्री करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यात दिव्यांगाचे १०८  बचत गट कार्यरत आहेत. या बचत गटांपैकी शेतीशी संबंधित असलेल्या बचत गटांना समाज कल्याण विभागाकडून शेती अवजारे दिली जातात, त्यासाठी ३३ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य उपलब्ध झालेले आहे. तरी अशा बचत गटांनी त्वरित समाज कल्याण विभागाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण कार्यालयात जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तीच्या तक्रारी घेऊन त्या तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी  दिव्यांग कक्षाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु हा दिव्यांग कक्ष अद्यावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन हायटेक करावा. अशा सक्षम केलेल्या कक्षात दिव्यांगाच्या तक्रारींना तात्काळ प्रतिसाद मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शिंदे यांनी दिले.

दिव्यांगाना देण्यात येणाऱ्या वैश्विक प्रमाणपत्रापैकी सोळाशे प्रमाणपत्रे प्रलंबित असून ते संबंधितांना ३१ जानेवारी २०२३  पर्यंत द्यावेत. तसेच वैश्विक प्रमाणपत्रावर राज्य महामंडळाच्या बसेस मधून प्रवास करताना काही अडचण येत असेल तर त्या प्रमाणपत्रावरील बारकोड स्कॅन करुन संबंधित दिव्यांगांना बस सेवेचा लाभ मिळवून देण्याबाबत राज्य परिवहन विभागाने संबंधितांना सूचित करावे, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

प्रारंभी जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी घाटे यांनी दिव्यांग व्यक्ती हक्क बाबतच्या जिल्हास्तरीय समितीतील विविध विषयांचे वाचन केले. तसेच विविध विभागाकडून दिव्यांगांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांची माहिती दिली व ज्या विभागाकडे दिव्यांगांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्याबाबतची कार्यवाही त्वरित करुन अहवाल सादर करण्याचे आवाहन केले .

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र वेब डेस्क महाराष्ट्र

Leave a Reply

Leave a Comment