अग्रलेख

पुनः श्च हरिओम

सरत्या वर्षाच्या सर्व संकटांवर मात करून, नव्या वर्षात नवीन संकल्पना रुजवून देश समृद्धीकडे झेप घेईल अशा पावलांची गरज राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक आघाड्यांवर गरजेची आहे. राज्यकर्त्यांनी गंभीरता दाखवून त्याचे नियोजन करावे इतकीच अपेक्षा…

निरोपाच्या आणि स्वागताच्या घडीचं कायम असचं असते कदाचित. स्वागताला उभे ठाकले असताना, ज्याला निरोप दिला त्याच्याकडून आपल्याकडे काय आले, काय शिकवले, याचा हिशोब मांडत नव्या स्वागताची तयारी आणि संकल्पासोबतच ते पूर्ण करण्यासाठी व्यवस्थित नियोजन अशक्यच. वर्ष २०२१ हे अनेक अंगानी सर्व जगाला आव्हान देणार असं वर्ष. करोनाच्या सावलीखाली या संपूर्ण वर्षाची वाटचाल झाली. जग एका संक्रातीकाळातून जात असल्याची हे घटना असावी कदाचित.

भारताच्या बाबतीत वर्ष २०२१ हे तर आणखीनच अवघड असे म्हणावे लागेल. इतरांच्या तुलनेत आपल्या देशातील राजकारण्यांचा रंग जरा फारच निराळा आहे. देशातील  केंद्र सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच मार्चमध्ये आलेल्या दुसऱ्या करोना लाटेकडे दुर्लक्ष केल्याने सामान्य माणसांच्या आयुष्यात अनेक संकटे उभी ठाकली. त्यात अनेकांवर निकटच्या आप्तांना गमावावे लागले.

देशभर निवळ ऑक्सिजनचा तुटवडा, औषधांचा तुटवडा होता. गंगेच्या तीरावर मृतदेहांच्या तरंगणाऱ्या चित्रफितींनी मन हेलकावून टाकणाऱ्या होत्या. २०२० मध्ये पायी चालणाऱ्या मजुरांच्या रांगांपासून सुरू झालेला हा प्रवास रुग्णालयात बेड आणि प्लाझ्मापर्यंत पोहोचला होता. याचा कळस म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी निवडणुकांच्या ओंगळवाण्या प्रदर्शनात मश्गुल होती.

संसदेत निलाजरेपणाने “ऑक्सिजन मुळे देशात कुणाचा मृत्यू झालाच नाही” सांगणारे सत्ताधारी त्याच राज्यात जाहिरातीवर पैसे ओतून खोटा प्रचार करण्यात मग्न होती. देशभर धावणाऱ्या ऑक्सिजन ट्रेनचे आयोजन जसे वधूपक्षाने हौशेखातीर केले असावे कदाचित.

“ना कोई यह आया था, नो कोई घुसा था” अशी बाष्कळ विधाने करणाऱ्या देशाच्या प्रधानमंत्रीनी चीनच्या मुद्द्यांवर सुद्धा वर्षभरात असेच धरसोड धोरण होते. “गोदी मीडिया” च्या सहाय्याने भर-पाकिस्तान या बोंबा मारत असताना तिकडे चीनने आपसूकच भारताच्या भूभागावर आपली पक्की घरे बांधून गावे वसवली.

या निलाजऱ्या सरकारचा कळस म्हणजे, ज्या पत्रकाराने ही बातमी केली त्यालाच पिंजऱ्यात उभे करून स्वतःला वाचवण्याचा प्रयत्न केला.  पंडित नेहरू यांच्या नावाने शंख करण्याचा नाद लागलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांना यावर उत्तरे देणे कठीण झाले होते. पण शेवटी हे निलाजरेच. पुढे या मुद्द्यावर अनेक लष्कराच्या पातळीवर उच्चस्तरीय बैठका झाल्यात. हे जगाला दिसून आले की चीन लष्कराने भारतीय भूमीवर घुसखोरी केलेली आहे.

न्यायाच्या मंदिरात सुद्धा २०२१ वर्षात अनेक उलथापालथी झाल्या.आर्यन खान प्रकरणात विनाकारण काही नामांकित घराण्यातील मुलामुलींना गोवण्याचा सरकारी कायदेशीर संस्थांना फोलपणा उघड पडण्यास सर्वोच न्यायालयाला महिना घालवा लागला. स्टॅन स्वामी प्रकरणात तुरुंगात मृत्यू झाल्यानंतर का होई ना, न्यायालयाने वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्या सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर झाला.

पेगासस प्रकरणाने अनेक कायदेशीर घडामोडी समोर आल्याने देशातील सरकार आपल्याच नागरिकांवर कशी पाळत ठेवतोय हे समोर आले.  (पेगासस हे सॉफ्टवेअर फक्त सरकार किंवा सरकार प्रमाणित संस्थांना विकल्या जाते, आणि अजून तरी केंद्र सरकारने पेगासस विकत घेतले हे नाकारले नाहीत). आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्व देशात संघर्ष सुरू असताना महाराष्ट्राच्या आरक्षण विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्य सरकार आणि राजकर्ते यांच्यासमोर धर्मसंकट उभे केले हे नक्कीच.  

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशांच्या पुस्तकाने न्यायालयाचा चौकटीला मोठा हादरा दिला. अयोध्या निकालाचे वाचन झाले त्या रात्री त्या पीठाचे सर्व न्यायाधीश एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये महागडी मदिरा घेतानाचे ते छायाचित्र पुस्तकात आहे. पुस्तकात त्या छायाचित्रचे वर्णन “अयोध्या निकालाचे सेलेब्रेशन” असेच आहे. बाकी सामान्य बुध्यांक आपला, समजेल न समजेल.

आंदोलनाच्या इतिहासात मात्र २०२१ हे वर्ष सुवर्ण अक्षराने कोरले जाईल हे नकीच. वर्षभर कडाक्याची थंडी, धगधगणार ऊन, मुसळधार पाऊस आणि यात सर्वात कळस म्हणजे निर्दयी सरकारे आणि त्याचा जोडीला समाज माध्यमातील भक्तगण. आधी शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही अशी अनेक विशेषण लावून त्यांना कमजोर करण्याचा सरकारी प्रयत्न बळीराजाने धुडकावून लावला. “गोदी मीडिया’ ची सर्व मेहनत त्यांनी त्याचाच भाषेत परतवून लावली.

मग ते “ट्रॉली टाइम्स” रुपी वृत्तपत्र सुरू करून असो की अधिकारीक समाजमाध्यम उभे  निवडणुकांचे वाजणारे बिगुल लक्षात घेऊन शेवटी अडेल केंद्र सरकारने “कुछ किसानों को हम ये कृषी कानून समझाने मे असफल रहे , इसलिये यह कानून वापस ले रहे है” अश्या फुशारक्या मारत कायदा मागे घेतला. पण सत्य तर हेच आहे कि शेतकऱ्यांनी सरकारी व्यवस्थेला आंदोलनाची आणि लोकतांत्रिक मुल्ल्यांची आठवण करून दिलीय.

२०२१ मधील सर्वात चिंतेचे आणि सर्व समाजाला विचार करायला लावणारा एक विष म्हणजे “धार्मिक उन्माद.” गेल्या काही वर्षांपासून देशात ही घातक विचारधारा बाळस धरत होती.  २०२१ या वर्षात त्याला अधिक खतपाणी घातले गेले.  

हे खतपाणी घालण्याचे काम  सरकार आणि सरकारी संस्थांनी केले. धर्माच्या नावावर द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सोडून कॉमेडियन लोकांचे शो कसे बंद होईल यावर सरकारी संस्थांनी जास्त मेहनत घेतली. उघड्यावर नमाज पडण्याचा मुद्दा असो, ख्रिश्चन समुदायावर होणारे हल्ले असो की मॉब  लिंचिंग, सर्वच घटना आपल्या सामाजिक, लोकतांत्रिक मूल्यावर आघात करणाऱ्या आहेत.

२०२२ चे स्वागत करत असताना, २०२१ च्या चुका सुधारून सर्व गोष्टींना नव्याने सुरुवात करत ‘ पुनःश्च हरिओम” करावी, इतकीच काय ती आशा!

About the author

संपादकीय

Leave a Comment