आठ महिने कोरोनासंकट, निर्बंध लॉकडाउन यामुळे विस्कटलेली घडी कोल्हापूरलाही अपवाद नाही. पण यातून सावरत कोल्हापूर, सांगली सातारा हा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणा-या कोल्हापूरचा भाग पुन्हा उभारी घेत आहे. नव्या वर्षात संभाव्य तिस-या लाटेची धास्ती असली तरी नियमांचे पालन करून विकासाच्या मार्गाने जाण्याचा संकल्प राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात केले जात आहेत.
By: अनुराधा कदम
गेल्यावर्षी २०२० ला निरोप देताना जीवघेणी कोरोना लाट ओसरल्याचा आनंद घेऊनच कोल्हापूरकरांनी नव्या वर्षात म्हणजे २०२१ मध्ये पाऊल टाकले. गेल्यावर्षीच्या दिवाळीनंतर एकेक नियम शिथिल होत गेले आणि यंदाच्या जानेवारीपासून जनजीवन रूळावर येऊ लागले होते. मात्र हा आनंद मार्चच्या अखेरीपर्यंतच टिकला आणि कोल्हापूर सांगली व सातारा या पट्ट्यात कोरोनाने डोकं वर काढायला सुरू केली.
कोरोनाच्या दुस-या लाटेचा परिणाम या तिन्ही जिल्ह्यातील विकासकामांवर झाला आणि पुन्हा एकदा प्रस्तावित कामांना खिळ बसली. कोल्हापूर सांगली या जिल्ह्याचे एक वैशिष्ट्य आहे की इथे संकटकाळात मदतीला पूर येतो. महापूर असो, दुष्काळ असो किंवा मग कोरोनासंकट.
समाजकारणाला इथे सीमा नसते. एकीकडे अनेक संस्था, संघटनांच्या निवडणुकांमुळे तापलेले राजकारण आणि दुसरीकडे संकटात सापडलेल्या माणसांसाठी धावून येणारे सामाजिक नेतृत्व यातून चांगल्या वाईट अनेक गोष्टी कोल्हापुरात गेल्या वर्षभरात घडल्या. राजकीय आरोपांच्या फैरींनी कोल्हापूर चर्चेत आले.
कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ म्हणजेच मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलन, ऊसदरासाठी आक्रोश मोर्चा, शेतकरी कायदे, गोकुळ, जिल्हा मध्यवर्ती ब्ँक, राजाराम साखर कारखाना, विधानपरिषद निवडणूक याभोवती कोल्हापूरच्या राजकारणाने यंदा चांगलाच पिंगा घातला आणि नव्या वर्षाच्या उंबरठ्यावर त्या पिंग्याचे फेर अजूनही सुरूच आहेत.
गेल्या पाच वर्षापासून मराठा आरक्षणासाठी एक मराठा लाख मराठा आंदोलनाची मोट कोल्हापुरात बांधली. शिखर परिषदेपासून ते प्रत्येक आंदोलनाची दिशा कोल्हापुरात ठरली. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण विधेयकही मांडले, मात्र काही त्रुटींमुळे हे आरक्षण देण्यात येणार नसल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यानंतर एकच राळ उठली.
मराठा आरक्षणासाठी कंबर कसलेल्या छत्रपती संभाजी राजे यांनी यासाठी महाराष्ट्र पिंजून काढला. आम्ही बोललो, समाज बोलला आता लोकप्रतिनिधी बोलतील असे आव्हान संभाजीराजे यांनी दिले आणि कोल्हापुरातील नर्सरीबागेतील राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळी भर पावसात संभाजीराजे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना मराठा आरक्षणावर भूमिका मांडायला भाग पाडले.
यंदाच्या राजकीय आणि सामाजिक विश्वात हे अनोखे आंदोलन चांगलेच गाजले. त्यानंतर ब-याच घडामोडी झाल्या, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बैठक बोलावली आणि मराठा आरक्षणाबाबत नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
गोकुळ हा खरेतर कोल्हापुरातील एक दूध उत्पादक संघ. पण गोकुळची सत्ता कुणाच्या हाती आहे यावर कोल्हापूर आण सांगली जिल्ह्यातील राजकारण अवलंबून असते. यंदाचा मे महिना गोकुळच्या निवडणुकीनेच सुरू झाला. माजी आमदार महादेवराव महाडीक यांच्याकडे असलेल्या गोकुळवर ३० वर्षानी सत्तांतर झाले आणि पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या पॅनेलने गोकुळ काबीज केले.
महाडीक आणि पाटील हे विरोधक आमनेसामने आल्याने ही निवडणूक राजकारण ढवळून काढणारी ठरली. गोकुळनंतर विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतही सतेज पाटील आणि अमल महाडीक एकमेकांसमोर उभे ठाकले. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी अमल महाडीक यांनी विधानपरिषदेची उमेदवारी घोषित केली. अर्ज भरला प्रचार फे-याही काढल्या, पण भाजप आणि महाविकास आघाडीत जागा वाटपावरून झालेल्या समझोता एक्स्प्रेसमुळे अमल महाडीक यांना माघार घेऊन तंबूत परतावे लागले.
साहजिकच सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेवर बिनविरोध बाजी मारली. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे वारे त्यानंतर सुरू झाले आणि यामध्येही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी हातमिळवणी करत बिनविरोधचा झेंडा रोवला.
इतकेच नव्हे तर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीतून शिवसेनेलाच वेगळे करत भाजपसोबत जावून रणनिती आखली. जिल्हाबँकेत शिवसेनेला स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा करावी लागली. या सगळ्या घडामोडी पाहता, एकीकडे वर्षातील आठ महिने कोरोनाच्या संकटाने वेढले असतानाही कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारण, श्रेयवादाच्या मुद्द्यारून अक्षरश: ढवळून निघाले होते.
कोल्हापूरच्या स्थानिक राजकारणातील या लाटा कोरोना लाटेसोबत उसळत असतानाच कोल्हापूर राज्यभरात चर्चेत आले ते भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर केलेल्या १२७ कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने. सप्टेंबर महिन्यात सोमय्या- मुश्रीफ वादाने राजकीय आरोपांना उधाण आले. गडहिंग्लज साखर कारखान्यात १२७ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत सोमय्या यांनी मुरगुड पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. हा विषय राजकारण आणि समाजकारणात खूपच गाजला.
कोल्हापूर, सांगली सातारा पर्यटनाचा केंद्रबिंदू म्हणूनही प्रसिद्ध आहे. धार्मिक, ऐतिहासिक आणि निसर्ग पर्यटनाचा पट्टा म्हणून हा भाग पर्यटकांच्या पसंतीचा आहे. अंबाबाई मंदिरात तर पर्यटन काळात रोज तीन लाख भाविक येतात. यंदा पर्यटनावरही परिणाम झाला आणि त्यामुळे पर्यटनावर अवलंबून असलेले उदयोगव्यवसायही थंडावले.
मात्र एक गोष्ट चांगली झाली ती अशी की कोरोनामुळे चिनी मालावर बहिष्काराची चळवळ रूजली आणि त्यामुळे कोल्हापुरातील फौंडी उदयोगात ४०० कोटींची गुंतवणूक झाली. पहिल्या लाटेनंतर कोल्हापूरच्या उदयोगव्यवसाने चांगली भरारी घेतली तर गणेशोत्सवानंतर सुरू झालेल्या पर्यटनाला नियमावलीचे पालन करत बहर आल्याचे चित्र आहे.
राजकारणातील या घडामोडींनी कोल्हापूर गाजत होते तर दुसरीकडे मे महिन्यात गोकुळच्या निवडणुका झाल्यानंतर कोल्हापूर सांगली व सातारा या जिल्ह्यात कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाला. एकट्या मे महिन्यात कोल्हापूर जिल्ह्यात ५० हजार कोरोनाबाधित झाले. साता-यात रोज चार हजार रुग्ण आढळत होते. सांगलीतही परिस्थिती भीषण होती. त्यातच जुलैमध्ये मुसळधार पावसाने थैमान घालून महापूर आला. शेतीच्या शेती पाण्याखाली गेली.
यंदाच्या महापुराने आजपर्यंतच्या महापुराचे रेकॉर्ड तोडले. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांना या पुराचा फटका बसला. अजूनही अनेक पूरग्रस्तांनी भरपाई मिळालेली नाही. महापुराची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आमने सामने आल्यानंतरही राजकीय चर्चांना उधाण आले. पुराची पाहणी करताना आजीमाजी मुख्यमंत्र्यांची ही भेट अनेक गोष्टींना खतपाणी घालणारी ठरली. जिल्ह्याला तीन मंत्री असूनही आटलेला निधी, विकासाला कोरोनामुळे लागलेली कात्री, पाठपुरावा करण्यात होत असलेली दिरंगाई याचे सावट यंदाच्या राजकीय नेतृत्वाकडून होणा-या अपेक्षापूर्तीत दिसले.
स्तुत्य गोष्टींही यंदा झाल्या ज्यामुळे कोल्हापूरसह सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील सामाजिक विकासातील एक पाऊल पुढे जाण्यास मदत झाली. केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण संचालनालयाने कोल्हापूर विमानतळाला नाइट लँडिंगसाठी हिरवा कंदील दिला.
त्यामुळे कोल्हापूरकरांची प्रदीर्घ काळापासून असलेली प्रतीक्षा संपली. एफआरपीसाटी झटणा-या शेतक-यांना यावर्षी कोणत्याही संघर्षाशिवाय एफआरपी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. एकीकडे महापुराने उसच्या उस पाण्याखाली गेला असताना जेवढे काही पीक वाचले होते त्याला या एफआरपीने दिलासा दिला असेच म्हणता येईल.
एकूणच काय तर राजकारण आणि समाजकारणात यावर्षी फारसे काही घडले नाही पण बिघडलेही नाही. वर्षातले आठ महिने कोरोनासंकट, निर्बंध लॉकडाउन यामुळे विस्कटलेली घडी कोल्हापूरलाही अपवाद नाही. पण यातून सावरत कोल्हापूर, सांगली सातारा हा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणा-या कोल्हापूरचा भाग पुन्हा उभारी घेत आहे. नव्या वर्षात संभाव्य तिस-या लाटेची धास्ती असली तरी नियमांचे पालन करून विकासाच्या मार्गाने जाण्याचा संकल्प राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात केले जात आहेत.
