excerpt 2021 महाराष्ट्र समाजकारण

#EXPLAINED 2021 महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींच्या वाटचालीचा आढावा

महाराष्ट्राला सामाजिक चळवळींचा क्रांतिकारी इतिहास आहे. प्रबोधनासोबतच इथल्या सामाजिक प्रश्नांवर इथल्या चळवळींनी आणि लहान मोठ्या सर्वच संघटनांनी आपापल्या पातळीवर आघात केला आहे. गेल्या वर्षभरात कोविड आणि त्यासोबत  सरकारी नियमांचे लॉकडाऊन या संघटनांची मुस्कटदाबी करणारे ठरले. सरकारने लोकांनी प्रश्न विचारण्याचे संविधानिक माध्यम गुंडाळले. त्यामुळे कामगारांच्या स्थलांतरणाचा आणि त्यांच्या उपासमारीचा मुद्दा रस्त्यावरच्या लोकलढ्याचा विषय होऊ शकला नाही.

BY: विवेक ताम्हणकर, कोंकण

महाराष्ट्रातील सामाजिक चळवळींना पुन्हा एकदा मैदान मोकळे झाले आहे. मात्र गतवर्षीच्या कोविड काळात लॉकडाऊनचा परिणाम सामाजिक चळवळींवर प्रकर्षाने झाला. लोकलढे थांबले मात्र जुन्या विषयांचा पाठपुरावा सरकारकडे चालू ठेवण्याचे काम संघटनांनी केले.

प्रबोधनाच्या पातळीवर काम करणाऱ्या संघटनांनी ऑनलाईन माध्यम जवळ करत विविध उपक्रम घेत लोकांमधील चेतना जागृत ठेवली. या काळात दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाने महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांसाठी स्पेस निर्माण केली. त्यातून शेतकऱ्यांच्या बाजूने  काही संघटना रस्त्यावर उतरल्या.  बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर आणि आशा स्वयंसेविकांच्या प्रश्नावर प्रकर्षाने आवाज उठविण्यात आला.

महाराष्ट्राला सामाजिक चळवळींचा क्रांतिकारी इतिहास आहे. प्रबोधनासोबतच इथल्या सामाजिक प्रश्नांवर इथल्या चळवळींनी आणि लहान मोठ्या सर्वच संघटनांनी आपापल्या पातळीवर आघात केला आहे. गेल्या वर्षभरात कोविड आणि त्यासोबत  सरकारी नियमांचे लॉकडाऊन या संघटनांची मुस्कटदाबी करणारे ठरले. सरकारने लोकांनी प्रश्न विचारण्याचे संविधानिक माध्यम गुंडाळले.

त्यामुळे कामगारांच्या स्थलांतरणाचा आणि त्यांच्या उपासमारीचा मुद्दा रस्त्यावरच्या लोकलढ्याचा विषय होऊ शकला नाही. किंबहुना त्यांच्या आवाजालाच लॉकडाऊन लागले. या काळात सरकारने अनेक कायदे लोकांच्या माथी अक्षरशः लादल्याचे दिसून येते. चळवळींचा आवाज दाबला गेल्याचे अनेक परिणाम भविष्यात महाराष्ट्रात दिसतील.

श्रमिक मुक्तीदलाने ग्रामीण प्रश्नांना वाचा फोडली

या वर्षभरात ग्रामीण प्रश्न घेऊन झालेल्या आंदोलनात २३५ दिवस चाललेल्या  श्रमिक मुक्तीदलाच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाची दाखल घ्यावी लागेल. चांदोली अभयारण्य प्रकल्पातून  विस्थापित झालेल्या तब्ब्ल १० गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न यातून मांडण्यात आला. चांदोली अभयारण्यातील ९४२ प्रकल्पग्रस्तांना ९०० हेक्टर जमीन पुनर्वसनासाठी आवश्यक असताना गेल्या वीस वर्षांत जिल्हा प्रशासनाने अवघी ९० हेक्टर जमीन संपादित केली असून, केवळ ५४ प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे वाटप केले आहे.

हा प्रश्न  श्रमिक मुक्ती दलाने लावून धरला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर यासाठी धरणे दिले. चांदोली सोबतच कोयना अभयारण्य आणि धरणग्रस्त, वारणा धरणग्रस्थांच्या प्रश्नालाही याचवेळी वाचा फोडण्यात आली. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरवला. याबरोबरच श्रमिक मुक्तीदलाने धनगरांच्या वनहक्काच्या कायद्या संदर्भात प्रकर्षाने आवाज उठविला. सरकारने २००६ साली वन अधिकार कायदा आणला.

याची अमलबजावणी व्हावी  याकरता श्रमिकने धनगर बांधवाना घेऊन आंदोलन केले. “फुलेंनी म्हटले होते कि जंगलांच्या ऱ्हासाला वनविभागाच जबाबदार आहे. तेव्हा जंगल लोकांच्या ताब्यात राहतील तेव्हा ती आणखीन समृद्ध होतील”. हाच दृष्टीकोन ठेऊन आंदोलन उभे राहिले. पश्चिम घाटातील धनगर वस्त्यांमधील लोक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले.

जंगली प्राणी आणि शेतकरी यांच्यातील संघर्ष हा वनविभागाच्या धोरणामुळे उभा राहिला असल्याची बाब या आंदोलनानंतर प्रकर्षाने पुढे आली. पथदर्शी प्रकल्प म्हणून आजऱ्यात वनविभागाने जंगलाच्या समृद्धीकरणाचा प्रस्थाव अमलात आणला. यातून जंगली वनस्पतींची लागवड, चराऊ कुरणांची निर्मिती, तळ्यांची निर्मिती अशा उपक्रमांना सुरवात झाली आहे. श्रमिकच्या आंदोलनाचे हे फलित आहे.

शेतकरी आंदोलनासाठी टोकदार भूमिका तयार झाली नाही

No record of farmers who died during protest, no question of aid: Govt in  Parliament | India News,The Indian Express

पंजाब, हरियाणातल्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीची नाकेबंदी केली, मात्र महाराष्ट्रातून काही संघटना वगळता फारसा मोठा पाठिंबा या आंदोलनाला मिळाला नाही. पंजाब, हरियाणात महाराष्ट्राच्या तुलनेत एपीएमसीचे जाळे मोठे आहे.  

त्यामुळे नव्या शेती विधेयकाला या राज्यातून मोठा विरोध अपेक्षित होताच. दुसरे महाराष्ट्रात रचनात्मक कामाची पद्धती असलेल्या डाव्या विचाराच्या चळवळींनी कधीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिलेलं नाही. संघटित क्षेत्रातील युनियन चालवणे किंबहुना त्याच पातळीवरचे प्रश्न डाव्यांच्या अजेंड्यावर राहिलेत. त्यांनी ट्रेंड युनियन चालवण्यावर भर दिला. परिणामी शेतकरी आंदोलनासाठी जी टोकदार भूमिका तयार व्हायला हवी होती ती झालेली नाही. याला अन्य बाबी देखील जबाबदार आहेत हे नाकारता येणार नाही.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय बनलाय

Maratha Reservation | Empower IAS

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात चांगलाच पेटला होता, मात्र हा मुद्दा राजकीय बनला. लोकांना खेळवणे आणि भुलविण्यापुरता हा मुद्दा उरला. त्याचा आता राजकीय मुद्दा म्हणून वापर होऊ लागला आहे. मराठा हा समाज मुळातच शेतीशी निगडित असलेला समाज आहे.

या समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर जेवढी चर्चा होतेय तेवढी मराठ्यांमधील बहुसंख्य वर्गाच्या पोटापाण्याचा प्रश्न ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्या शेती क्षेत्राच्या शास्वत विकासाकरता दूरगामी उपाययोजनांबाबत ना सरकारच्या पातळीवर चर्चा होत, ना चळवळींच्या पातळीवर चर्चा होत. केंद्राने कृषी कायदे मागे घेतले परंतु त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण संपणार आहे का ?

हा प्रश्न कुठेही चळवळींच्या चर्चेच्या अजेंड्यावर येताना दिसत नाही. शोषण संपविण्यासाठी विकासाचे नवे धोरण आखताना पर्यावरण संतुलित कृषी उद्योग उभारण्याच्या धोरणाचा विचार चळवळींच्या अजेंड्यावर येणे गरजेचे होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतीविषयक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, शेती उद्योगात त्यांची मालकी आदी मुद्दे चळवळीच्या केंद्रस्थानी यायला हवे होते. दुर्दैवाने ते झाले नाही. कष्टकरी असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मुद्यात गुंडाळून त्याचे राजकीय खेळणे करण्यात राजकीय व्यवस्था यशस्वी झालेली दिसते.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप लोक लढ्याचे स्वरूप घेऊ शकला नाही

ST Strike | ST Strike News | ST Strike Maharashtra | ST Strike Reason |  एसटी संप

गिरणी कामगारांच्या संपाणे एकेकाळी महाराष्ट्र व्यापला होता. मात्र महाराष्ट्र व्यापलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला लोक लढ्याचे स्वरूप घेता आले नाही. एसटी हि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकऱ्यांची मुले एसटीचा कारभार हाकतात. एसटीचा सर्वाधिक फायदा हा ग्रामीण जनतेलाच होतो. असे असताना लोक उठाव या कामगारांच्या बाजूने झाला पाहिजे होता.

याची कारणे जशी एसटी कामगार संघटनांच्या पुढाऱ्यांच्या विचारधारेत आहे. एक बाब म्हणजे मुळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली असेल तर खासगी वाहने आपोआपच फिरविणे कमी होईल, परिणामी प्रदूषणाचा परिणामही कमी होईल. एसटी हि ग्रामीण भागातील विद्यर्थी, शेतकरी यांच्या वाहतुकीचे माध्यम आहे, ते सक्षम झाले पाहिजे. एसटी चालली तर ग्रामीण व्यवस्था सुरळीत चालेल.

हा विचार जनमानसात रुजविण्यात एसटीच्या संघटना कधीच यशस्वी झाल्या नाहीत. सामान्य जणांशी स्वतःला जोडून घेण्याचे काम या संघनन केले नाही. त्यामुळे एसटी कधीच लोकांची बनू शकली नाही. दुसरं म्हणजे या आंदोलनाला एक विचार, ध्येय्य आणि नेतृत्व कधीच नव्हते. त्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय वळण लागत गेले.

मधल्या काळात आमदार गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत यांनी या आंदोलनात शिरण्याचा प्रयत्न केला. पण कोणतीही विचारधारा न घेता उत्स्फूर्तपणे उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनात या दोन्ही नेत्यांचीही फसगत झाली. या दोघांचीही भूमिका कामगारांनी मान्य केली नाही. त्यामुळे हे दोन्ही नेते ता आंदोलनातून बाहेर पडले. कामगारांच्या दिशेने सरकार झुकले असताना मागण्या वाढत गेल्या. कुठे थांबावे हे कामगारांच्या लक्षात आले नाही, त्यामुळे एसटीचे आंदोलन देखील सध्या भरकटताना दिसत आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ दुभंगली

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या नेतृत्वाखाली अंधश्रद्धा निर्मूलनाची मोठी चळवळ महाराष्ट्रात उभी राहिली. पुढे डॉक्टरांच्या मागे ही चळवळ दुभंगली. मुक्ता दाभोळकर, हमीद दाभोळकर यांचा एक प्रवाह आणि अविनाश पाटील यांचा एक प्रवाह असे दोन प्रवाह सध्या कार्यरत आहेत.

अविनाश पाटील यांनी देखील महाराष्ट्रात मोठे संघटन उभे केले आहे. आज या दोन्ही प्रवाहांची दोन मुखपत्र कार्यरत आहेत. दाभोळकर यांचं अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र आणि पाटील यांची अंधश्रद्धा निर्मूलन पत्रिका हि दोन मुखपत्र लोकांसमोर येताहेत. विशेष म्हणजे चळवळीचे दोन प्रवाह झाले असले तरी ती कार्यरत आहे हीच समाधानाची बाब आहे.

सरकारी नियमांचे लॉकडाउन, चळवळींची मुस्कटदाबी

गतवर्षी करोनाचा कहर कायम राहिला. यामध्ये चळवळींचे मोठा नुकसान झाले. डॉ. गेल ऑम्वेट, विनोद दुवा, नाटककार जयंत पवार अशी चळवळींना विचार देणारी अत्यंत महत्त्वाची माणसे गेलीत. त्याचबरोबर सरकारी नियमांचे लॉकडाऊन चळवळींची मुस्कटदाबी करणारे ठरले. लोकशाही मूल्यांचे हनन या काळात झाले म्हणायला हरकत नाही. प्रत्येक लोकशाहीवादी व्यक्तीला हे वर्ष अत्यंत त्रासदायक गेले. गतवर्ष करोना काळातील लॉकडाऊनमुळे सामाजिक चळवळींसाठी अघोषित आणीबाणीचे वर्ष ठरले आहे.

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र वेब डेस्क महाराष्ट्र

Leave a Comment