रायगड जिल्हा सर्वधर्मसमभाव जपणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याची ही ओळख भविष्यातही कायम रहावी यासाठी आणि राज्याच्या राजकीय पटलावर जिल्ह्याचे महत्त्व अबाधित रहावे, यासाठी येथील नेत्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. राजकारण करताना सकारात्मक अशा समाजकारणाचाही विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे.
रविंद्र कान्हेकर, रायगड
रायगड हा मुंबईच्या जवळ असलेला जिल्हा. या जिल्ह्यामध्ये रोहा, खोपोली, महाड, पनवेल, खालापूर या तालुक्यांचा समावेश होतो. या तालुक्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने औद्योगिकीकरण झाले आहे.
अजूनही नवीन उद्योग जिल्ह्यात येत आहे. दिवसागणिक वाढत जाणा-या औद्योगिकरणामुळे जिल्ह्यामध्ये परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांचे प्रमाणही वाढत आहे. या जिल्ह्यात उपलब्ध असलेली रोजगाराची संधी तसेच जगण्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा यांमुळे जिल्ह्यात राज्यातील इतर जिल्ह्यांतून तसेच इतर राज्यांतून वास्तव्याला येणा-या नागरिकांची संख्या गेल्या काही वर्षांत लक्षणीय वाढली आहे.
रायगड जिल्ह्याला १२२ किलोमीटर लांबीचा समुद्र किनारा लाभला आहे. या समुद्रकिनाऱ्यावर अलिबाग किनारा, काशीद, मांडवा, हरिहरेश्वर, आक्षी, नागाव, मुरुड आहे. येथे मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असतात. थोडक्यात रायगड जिल्हा हा सामाजिक आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने अतिशय लोकप्रिय आहे, असे म्हटले तरी अतिशयोक्त ठरणार नाही.
शेती, मासेमारी अशा परंपरागत उद्योगांबरोबरच पर्यटना आणि त्याच्या जोडीने इतर व्यवसायही येथे केले जातात.रायगड जिल्ह्यामध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ६० टक्के इतके आहे.
रायगड जिल्हा जसा सामाजिक आणि पर्यटनासाठी ओळखला जातो. तसाच राज्यात घडणा-या राजकीय घडामोडींचे केंद्रस्थानही म्हणून रायगड जिल्ह्याची ओळख आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडींमध्ये रायगड जिल्ह्याचे महत्त्व आजही अबाधित आहेत.
रायगड जिल्ह्यामध्ये गेल्या दोन वर्षांत अनेक मोठ्या राजकीय उलथापालथी झाल्या. एकीकडे या घडामोडी घडत असताना दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टी , शिवसेना या पक्षांचे पारडे जड होत गेले तर शेतकरी कामगार पक्षाचे अस्तित्व दिवसागणिक क्षीण होऊ लागले.
शेकाप कमकुवत होण्यामागे त्यांचे मित्र पक्ष असल्याची चर्चा कार्यकर्त्यांमध्ये दबक्या आवाजामध्ये होत आहे. या सर्व घडामोडींमुळे रायगड जिल्ह्यातील आगामी काही वर्षांतील राजकीय समीकरणे आतापेक्षा वेगळी असू शकतात, असा अंदाज राजकीय निरीक्षक व्यक्त करत आहेत.रायगड जिल्ह्यामध्ये गेल्या पंधरा वर्षांपासून शेतकरी कामगार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांचे वर्चस्व होते. मात्र, हळूहळू ही राजकीय समीकरणे बदलत गेली.
या बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये काँग्रेस पक्षाचे अस्तित्व जिल्ह्यामध्ये दिवसागणिक कमजोर होत गेले आहे. पक्षाला पूर्वीचे दिवस मिळवून देण्यासाठी आणि जिल्ह्यात पक्षाला खमके नेतृत्व मिळावे यासाठी राज्यातील काँग्रेस कमिटीकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, अद्याप त्यांना यामध्ये यश आलेले नाही.
सन २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर रायगड जिल्ह्यात शिवसेना व भाजपाचे प्रत्येकी तीन आमदार निवडून आले. त्यानंतर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणे झपाट्याने पालटली गेली. श्रीवर्धन मतदारसंघामदून राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून आमदार आदिती तटकरे निवडून आल्या.
इतकेच नाही तर उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये कायदा आणि न्यायव्यवस्था, उद्योग पर्यटन माहिती आणि जनसंपर्क आदी खात्यांच्या राज्यमंत्री आहेत. तसेच त्यांच्याकडे रायगडचे पालकमंत्रीपदही त्यांना मिळाले.अल्पावधीतच त्यांना इतक्या मोठ्या जबाबदा-या मिळाल्यामुळे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या विकास कामांचा झंझावात व त्यांच्या कुशल वक्तृत्व शैलीने जरी रायगडातील नागरिकांची मने जिंकली आहेत. जरी असे असले तरी रायगड जिल्ह्यातून विधानसभेवर पक्षाच फक्त एकच आमदार निवडून आला आहे.
राज्यात जरी शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस एकत्र येऊन महाविकास आघाडीची स्थापना झाली. या महाविकास आघाडीने राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले. मात्र, निवडणुकीच्या रिंगणात लढताना शिवसेना व भाजपाने युती केली होती. या युतीमुळेच आणि जिल्ह्यातील दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीमुळे हे यश मिळाले आहे.
परंतु या कार्यकर्त्यांनी जी मेहनत घेतली होती ती नेत्यांच्या लक्षात नसल्याबद्दलची खंत कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी या मुद्द्यावर गंभीरपणे विचार करणे आणि त्यानुसार वागणे अपेक्षित आहे. या गोष्टींवर वेळीच त्यांनी विचार केला नाहीतर आगामी निवडणुकांत याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सत्तेसाठी महाविकास आघाडी तयार झाली आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. राज्यपातळीवर राजकारणात तिन्ही पक्षांचे नेते गळ्यात गळे घालताना दिसत आहेत. मात्र, जिल्ह्यात होणा-या आगामी ग्रामपंचायत पोटनिवडणुका, नगरपंचायत आणि नगरपरिषदा निवडणुकांमध्ये या आघाडीत बिघाडी बघायला मिळत आहे. अजूनही नगरपरिषदा पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये रायगड जिल्ह्यातील कार्यकर्ते पक्षप्रमुख, पक्षाध्यक्षांना न जुमानता छुपी युती करत असल्याची चर्चा आहे.
महाविकास आघाडीत मात्र राष्ट्रवादी पक्षाचे आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे. त्याचप्रमाणे शिवसेना या पक्षाची ताकद वाढली असल्याचे दिसते. भाजपही रायगड जिल्ह्यात युद्धपातळीवर पक्षबांधणी करताना दिसत आहे. त्याप्रमाणे वरिष्ठ नेते रायगड जिल्ह्याला झुकते माप देत आहेत. मात्र एकेकाळी रायगड जिल्ह्यात प्राबल्य असलेला काँग्रेस पक्ष आता मात्र कालबाह्य होताना दिसत आहे.
अशातच जिल्ह्यातील अलिबाग, उरण व पेण हे शेकापचे बालेकिल्ले आहेत. या बालेकिल्ल्यांमध्ये पक्षाची ताकद पुन्हा निर्माण व्हावी यासाठी आमदार जयंत पाटील जोरदार प्रयत्न करताना दिसत आहे. गेल्या निवडणुकांमध्ये झालेला पक्षाच्या पराभवाचा वचपा घेण्यासाठी ते उत्सुक असून कार्यकर्त्यांनाही ते त्यासाठी कार्यरत करत असल्याचे सध्याच्या त्यांच्या धोरणांवरून दिसत आहे.
पक्षीय राजकारणात सामाजिक अस्तित्व नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्ह्यात मराठा समाज आपल्या मुलांना शिक्षण व सुख सोयी मिळाव्यात म्हणून प्रयत्नशील आहे. सामाजिक बांधिलकी म्हणून राजकीय लोक समाजाला न्याय देण्यासाठी सभा, मोर्चे, आंदोलने आणि न्यायाच्या बाजूने दुसरीकडे समाजाला घेऊन संघटन करताना दिसतात. मराठा समाजाप्रमाणे इतर समाजही आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, आपल्यावर कोणतीही गदा न येण्यासाठी जिल्ह्यातील तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देत आहेत.
मराठा समाजाला आरक्षण देताना आपल्या आरक्षणावर कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी येऊ नयेत यासाठी धडपड सुरू आहे. जिल्ह्यात कुणबी समाज हा लोकसंख्येने खूप मोठा आहे त्याचबरोबर इतर मागास प्रवर्गातील बाराबलुतेदार ओबीसी संघटना आता जिल्हाभरात एकत्र आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक समाज आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. रूढी, परंपरा, जात, व्यवसाय करणारे लोक आपल्या समाजात हिररीने काम करत आहेत.
दुसरीकडे आपण समाजात जन्मलो म्हणून आपण समाजाचे देणे लागतो हे वाक्य प्रत्येकाच्या मनात आहे. प्रत्येक जण समाजासाठी धडपडत आहे. आपल्या समाजाचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. तरीही रायगड जिल्हा सर्वधर्मसमभाव जपणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्याची ही ओळख भविष्यातही कायम रहावी यासाठी आणि राज्याच्या राजकीय पटलावर जिल्ह्याचे महत्त्व अबाधित रहावे, यासाठी येथील नेत्यांनी प्रयत्न करायला हवेत. राजकारण करताना सकारात्मक अशा समाजकारणाचाही विचार करणे तितकेच गरजेचे आहे.
