अग्रलेख संपादकीय

युद्धखोरी लोकशाहीच्या विरोधी

पुलवामामधील दहशतवादी हल्ला आणि हवाई दलाने केलेले सीमापार हल्ले या पार्श्वभूमीवर सरकारचं वर्तन नैतिकदृष्ट्या बेजबाबदार आणि लोकशाही नियमांच्या विपरित झालेलं आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षात वाढ होण्याची शक्यता घोंघावत असताना, पंतप्रधानांनी वा त्यांच्या सहकाऱ्यांनी राष्ट्राला संबोधित करण्याचा व नागरिकांना विश्वासात घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. भारतीय हवाई दलाचा वैमानिक पाकिस्तानच्या ताब्यात असताना पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांनी त्यांची पक्षपाती राजकीय वक्तव्यं सुरूच ठेवली. नागरिकांची पारदर्शक पद्धतीने संवाद साधण्याऐवजी सरकारने कणाहीन माध्यमांवर विसंबून राहायचा मार्ग पत्करलेला दिसतो, त्यामुळे ‘स्त्रोतां’च्या आधारे देण्यात आलेल्या पडताळणी न केलेल्या व अनेकदा परस्परविरोधी बातम्यांचा वापर केला गेला. नागरिकांना तथ्यांवर आधारित निष्कर्ष काढता यावेत, आणि विवेकी लोकमताला आकार मिळावा, यासाठी संघर्षाच्या वा संकटाच्या काळात पारदर्शकता आवश्यक असते. परंतु, या सरकारचा उद्देश अशा सजक निष्कर्षांना वाव देण्याचा नाही, तर तात्कालिक निवडणुकीय लाभ मिळवण्यासाठी गोंधळ पसरवण्याचा आहे. असं केल्यामुळे सरकारला स्वतःची ताकदवान प्रतिमा विकसित करायला मदत होत असली तरी स्वतःच्या संरक्षणविषयक व सामरिक निर्णयांसंदर्भात प्रामाणिक कृती न करताच हे घडवलं जातं. या सगळ्या वाढलेल्या तणावाच्या काळात भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकाची सुटका झाल्यानंतर संरक्षण मंत्र्यांनी एक ट्विट केलं, हा अपवाद वगळता सकृत्दर्शनी कोणताही इतर हस्तक्षेप सरकारच्या वतीने झाला नाही, ही वस्तुस्थिती बरंच काही सांगून जाते.

संकटकाळामध्ये संपूर्ण राष्ट्राला राजकीय नेतृत्व देण्याची जबाबदारी सरकार जाणीवपूर्वक टाळत आहे, तर सत्ताधारी पक्षाने स्वतःच्या पक्षपाती राजकीय उद्दिष्टांसाठी हवाई दलाचे हल्ले वापरायचा प्रयत्न चालवला आहे. कधी अप्रत्यक्षपणे आणि कधी उघडपणे सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी हवाई दलाची कारवाई हे आपलंच यश असल्याचा दावा करू पाहिला आहे. २०१६ सालच्या ‘लक्ष्यभेदी हल्ल्यां’प्रमाणे (सर्जिकल स्ट्राइक) आताही हे नेते असा दावा करत आहेत की, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी कृत्याचा ‘सूड’ या सरकारनेच पहिल्यांदा घेतला आहे. आपण राष्ट्रीय सुरक्षेचे एकमेव रक्षणकर्ते असल्याचं दाखवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी असेही दावे केले की, हवाई हल्ल्यांमध्ये शेकडो दहशतवादी मृत्युमुखी पडले आहेत. आपल्याकडे असा कोणताही आकडा नाही, असं भारतीय हवाई दलाने स्पष्टपणे सांगितल्यानंतरही हे दावे सुरूच राहिले. अशा विसंगतीमुळे स्वाभाविकपणे या आकड्यांच्या सत्यतेविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. पडताळणी न झालेल्या स्त्रोतांकडून हे आकडे माध्यमांमध्ये प्रसृत होत आहेत. जाणीवपूर्वक विकृतीकरण आणि सत्ताधारी पक्षाचा आक्रमक राष्ट्रवादी पवित्रा यांच्यातील दुवा या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. अशा दाव्यांमुळे वाढीव राष्ट्रीय अभिमान व विजयाचं राजकीय कथन उभारलं जातं, त्यातून नागरी समाजातील काही घटकांच्या सैनिकी जाणिवेला आवाहन केलं जातं. सामरिक उद्दिष्टांच्या प्रत्यक्ष पूर्ततेचा विचार न करता अशा काही आकड्यांपुरतंच सामरिक यश मानणं, हा सुलभीकरणाचा प्रकार आहे. शिवाय, अशा धोरणांमुळे सैनिकीकरण झालेल्या मनांचा एकगठ्ठा मतदारवर्ग बनवता येतो. वास्तविक, यातून परराष्ट्र व संरक्षणविषयक धोरणांचं अक्कलशून्य आकलन तेवढं दिसतं. शिवाय, देशांतर्गत राजकारणासाठी युद्ध व सैनिकी कारवाई ही वैध साधनं असल्याचंही यातून रूढ होत जातं. विद्यमान सरकारच्या या राजकीय आचरणामुळे सामरिक कृत्यांच्या परिणामांविषयी विवेकी चर्चेला जागा उरत नाही, कारण राष्ट्रहिताऐवजी निवडणुकीय लाभाच्या पक्षपाती हितसंबंधांना प्राधान्य दिलं जातं.

तर, सहमतीचा दृष्टिकोन स्वीकारण्याऐवजी आणि संघर्षाची शक्यता असताना संपूर्ण राष्ट्राला एकत्र आणण्याऐवजी सरकारला व सत्ताधारी पक्षाला विपरित दृष्टिकोन स्वीकारणं आवश्यक वाटलं. मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या संख्येबाबतची सत्यता आणि दहशतवादी पायाभूत रचनांची किती प्रमाणात हानी झाली याचा तपशील, या संदर्भात विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सामोरं जाताना

About the author

admin

Leave a Comment