न्याय

कोल्हापूर बालहत्याकांड प्रकरण: गावित बहिणींना मरेपर्यंत जन्मठेप

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल

कोल्हापूर बालहत्याकांड प्रकरणी अखेर गावित बहिणींना मुंबई उच्च न्यायालयाने मरेपर्यंत जन्मठेप देण्याचा निकाल आज बॉम्बे हाय कोर्टाने जाहीर केला आहे.रेणूका शिंदे आणि सीमा गावित यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती पण त्याच्या अंमलबजावणीला उशिर झाल्याने आता त्यांची शिक्षा मरेपर्यंत जन्मठेप करण्यात आली आहे.


सीमा आणि रेणूकाच्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी ही त्यांचा दयेचा अर्ज सात वर्षांपूर्वी फेटाळल्यानंतर शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच गेली २५ वर्षे कारावास भोगत आहेत असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल याचे खंडपीठाने या दोघींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली .


कोल्हापूरच्या अंजनाबाई गावित तिच्या दोन मुली सीमा आणि रेणूकाच्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाने तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी ही त्यांचा दयेचा अर्ज सात वर्षापूर्वी फेटाळला. फाशीची शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर फासावर चढवण्यास सरकारला अपयश आले. याचा फायदा घेत या भगिनीनी उच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा रद्द करावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती.

काय आहे प्रकरण ?

कोल्हापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्र १९९० ते १९९६ बालकांच्या होणाऱ्या अपहरणांमुळे हादरून गेला होता. मुळची नाशिकची असलेल्या अंजना बाई गावित आणि तिच्या या मुलींनी हे अपहरण घडवून आणले होते .


चोरीच्या बहाण्याने झोपडपट्टीत, रस्त्यावर चक्कर मारताना एखाद्या लहान मुलांना हेरून त्याला पळवून नेले. झोपडपट्टील प्रकरण असल्याने त्याची सुरूवातीला कोणीच दखल घेतली नाही आणि त्यांचा धीर चेपला.

पाच वर्षात त्यांनी विविधी ठिकाणांवरून सुमारे १३ बालकांचे अपहरण केले. भिक मागायला विरोध करणार्‍या ९ बालकांची त्यांनी दगडावर आपटून निर्घृणपणे हत्या केली. या हत्येत मायलेकी आणि रेणूका शिंदेचा नवरा जावईही सामील होता.


पोलीसांना सुगावा लागला आणि अंजलीच्या हातात पोलीसांनी बेड्या ठोकल्या. १९९० ते ९६ या कळात ज्यांनी ४३ मुलांचे अपहरण करून त्यातील काही मुलांची हत्या केल्याचे उघड झाले. या खटल्याची जबाबदारी विशेष सरकारी वकिल अ‍ॅड. उज्वल निकम यांच्यावर सोपविण्यात आली.


रेणूकाच्या नवर्‍याला माफीचा साक्षीदार बनविल्यानंतर या मायलेकींना कनिष्ट न्यायालयाने तिघीनाही फाशीची शिक्षा ठोठावली. त्यावर २००१ मध्ये उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, अंजनाबाई गावितचा कारागृहातच मृत्यू झाला. त्यानंतर सर्वोच न्यायालयाने २००६ मध्ये या दोघा भगिनींची फाशी कायम केली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. तो राष्ट्रपतींनी २०१४ मध्ये फेटाळून लावला होता.

त्यानंतर ७ वर्ष फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यास सरकारला अपयश आले.

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र वेब डेस्क महाराष्ट्र

Leave a Comment