कोल्हापूर – तब्बल सात वर्षांपासून थेट पाईपलाईनचे काम रडत- कढत सुरू आहे. काळम्मावाडी योजनेचे पाणी कोल्हापूरकरांना लवकर मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे ठेकेदार कंपनीने महापालिकेकडे पाचव्यांदा मुदतवाढीसाठी पत्र दिले आहे. काम पूर्ण करण्यासाठी ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळावी, असे त्यात म्हटले आहे. महापालिकेने कन्सल्टंटकडून त्याविषयी अभिप्राय मागविला आहे.
केंद्र शासनाच्या यूआयडी-एसएसएमटी (लहान व मध्यम शहरांकरिता पायाभूत सुविधांचा विकास कार्यक्रम) कार्यक्रमांतर्गत २४ डिसेंबर २०१३ ला कोल्हापूरसाठी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली आहे. ४८८ कोटींची ही योजना आहे. सुमारे ५३ कि.मी. लांबीच्या पाईपलाईन आहेत. जीकेसी इन्फ्रा कंपनीला २८ ऑगस्ट २०१४ रोजी महापालिकेने वर्कऑर्डर दिली. कामासाठी दिलेली मुदत २२ नोव्हेंबर २०१६ ला संपली. त्यानंतरही अद्यापपर्यंत कासवगतीने योजनेचे काम सुरू आहे. योजना कधी पूर्ण होऊन कोल्हापूरकरांना कधी पाणी मिळेल हे ठेकेदार कंपनी आणि महापालिकेचे अधिकारीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाहीत.
थेट पाईपलाईन योजना पूर्ण करण्यासाठी सव्वादोन वर्षांची मुदत होती. परंतु या कालावधीत ठेकेदार कंपनीकडून २५ टक्केसुद्धा योजनेचे काम झाले नव्हते. परिणामी मुदतवाढ पे मुदतवाढ अशी स्थिती राहिली. महापालिकेची स्थितीही दगडाखाली हात अडकून अशी झाली आहे. चौथी मुदतवाढ ३१ डिसेंबर २०२२ रोजी संपत आहे. त्यामुळे मुदतवाढ देण्याशिवाय गत्यंतर नाही. सुरुवातीला ठेकेदार कंपनीला दिवसाला फक्त ५ हजार रुपयांचा दंड होता. त्यानंतर तत्कालीन आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिवसाला ५० हजारांचा दंड केला. तरीही ठेकेदार कंपनीला काही फरक पडलेला नाही. आज अखेर सुमारे सात कोटीहून जास्त दंड झालेला आहे. योजना लवकर पूर्ण व्हायची असेल तर ठेकेदार कंपनीला रोज एक लाख रुयपांचा दंड करणे आवश्यक आहे, असे महापालिका अधिकारी वर्गातून सांगण्यात येते.
