विवेक ताम्हणकर, कोंकण
पर्यटन हे कोकणातील अर्थकारणाचे प्रमुख साधन आहे. पर्यटनाच्या वाढीसाठी रस्ते अत्यंत महत्वाचे आहेत. गेली चार दशके रखडलेला सागरी महामार्गाचा प्रश्न आता मार्गी लागला असून कोकणच्या पर्यटनाला यातून गती मिळणार आहे. राज्य सरकारने नुकतीच १० हजार कोटी रुपयांच्या रायगड जिह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिह्यातील रेडीपर्यंत ४९८ किलोमीटर अंतराच्या या मार्गाला मंजुरी दिली आहे.
हा महामार्ग चार टप्प्यामध्ये बांधण्यात येणार आहे. कोकण पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या या सागरी महामार्गाची बांधणी केंद्र सरकारकडून गुंडाळली जाण्याची दाट शक्यता कोरोनाच्या प्रारंभ काळात निर्माण झाली होती. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विविध विकास कामांच्या निधीला कात्री लावण्यात आल्याने सागरी महामार्गाच्या कामावरही परिणाम होण्याची शक्यता त्यावेळी वर्तवण्यात आलेली होती.
या महामार्गाची कल्पना दिवगंत माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी १९८० च्या काळात मांडली होती. मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्यायी ठरू शकेल आणि कोकणाच्या पर्यटनाला चालना मिळेल या हेतूने सागरी महामार्गाची संकल्पना मांडली गेली होती. याच संकल्पनेतून महामार्गाचे काम सुरू करण्यात आले होते. रेवस ते रेडी या दरम्यान हा सागरी महामार्ग तयार केला जाणार होता.
यामुळे किनाऱ्यालगतची शहरे मुख्य रस्त्याशी जोडली जाणार होती, तर मुंबई ते गोवा हे अंतरही कमी होणार होते. सागरी महामार्गाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असले तरी या मार्गावर काही महत्त्वाचे पूल निधीअभावी अपूर्ण राहिले होते. यात बाणकोट बागमांडला खाडीवरील पूल, दिघी आगरदांडा खाडीवरील पूल आणि रेवस-करंजादरम्यान धरमतर खाडीवरील मोठय़ा पुलांचा समावेश होता. मात्र शासनस्तरावर वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही याबाबत फारशी हालचाल होऊ शकली नव्हती.
विशेष म्हणजे सागरी महामार्ग प्रकल्पाला गती मिळावी म्हणून हे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाला पर्याय म्हणून या महामार्गाकडे पाहिले जाते. या मार्गावर रेवस करंजा धरमतर खाडीवरील पूल, दिघी-आगरदांडादरम्यान खाडीवरील पूल, बाणकोट-बागमांडलादरम्यान खाडीवरील पूल यांची कामे रखडलेली आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी पर्यंत हा महामार्ग विस्तारलेला आहे. रेवस रेडी मार्गावरील केळसी खाडीवरील पुलासाठी १४८ कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मंजूर केला आहे. त्यामुळे मुंबई-गोवा प्रवास अधिक सुसाट होणार आहे.
हा महामार्ग चार टप्प्यात करण्यात येणार आहे. कोकणातील समुद्र किनाऱ्याजवळून हा महामार्ग जाणार आहे. त्यामुळे याचा फायदा येथील पर्यटनास होणार आहे.
सागरी मार्गासाठी बॅरिस्टर अंतुले यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात पूर्णत्वाच्या दृष्टीने पावले उचलली. मात्र पुलांची कामे पूर्ण न झाल्याने मार्ग रखडला. त्यानंतर सुनील तटकरे यांनी राज्याचे वित्त व नियोजन विभागाचा कार्यभार सांभाळताना या पुलाला गती देण्याचा प्रयत्न केला.
बाणकोट खाडीवरील पुलाचे काम सुरू करून घेतले. मात्र त्यांचे मंत्रीपद गेले आणि सागरी मार्गाच्या कामाला पुन्हा एकदा ब्रेक लागला. मध्यंतरी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनीही या सागरी मार्गाला गती देण्याचा मानस बोलून दाखवला होता. तसा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश त्यांनी एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेला दिले होते; पण नंतर मात्र फारशी हालचाल झाली नाही. आता राज्य सरकारने स्वनिधीतून हा मार्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोकणातील बहुचर्चित या सागरी महामार्गासाठीचा डिपीआर तयार करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू होते. त्यासाठी प्रथमच ड्रोन कॅमेऱ्यांची मदत घेण्यात आली. त्यासाठी २५०० कोटीचा डिपीआर तयार करण्यात आला. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला.
डिपीआरमधील अनेक गोष्टी केंद्र शासनाने मान्यही केल्या. डिपीआरनुसार सागरी महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी १२ हजार कोटिंपेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता भासणार होती. पण कोरोनामुळे थंडावलेल्या आर्थिक उलाढालीचा मोठा फटका सागरी महामार्गाला बसतो की काय अशी दाट शक्यता वर्तवण्यात येत होती. अखेर मंजुरी मिळाली आहे.
