पश्चिम महाराष्ट्र

एमटीपी,पीसीपीएनडीटी कायदा अंमलबजावणी आढावा बैठक

‘एमटीपी’च्या अंमलबजावणीसाठी

जिल्हास्तरीय मंडळांची नियुक्ती करावी

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची सूचना

मुंबई, दि. 2 : केंद्र सरकारने एमटीपी (गर्भपाताचा कायदा) कायद्यात दुरूस्ती करुन गर्भधारणा समाप्तीच्या परवानगीचा कालावधी वाढविला आहे. त्या कालावधीनंतर गर्भधारणेची समाप्ती करावयाची असेल तर त्यासाठी जिल्हास्तरीय मंडळांची परवानगी आवश्यक केली आहे. 

या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हास्तरीय मंडळ तत्काळ नियुक्त करावेत अशा सूचना विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली एमटीपी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी आढावा बैठक झाली. 

दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झालेल्या बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव, अमरावती विभागीय आयुक्त पियुष सिंह, पोलीस महासंचालक पीसीआर विनय कोरगावकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, बसवराज तेली, प्रशांत होळकर, डॉ.दीक्षित गेडाम व डॉ. दिगंबर प्रधान, तसेच डॉ. अश्विनी पाटील व डॉ. शीतल पाटील पोलीस उपअधीक्षक आदी सहभागी झाले होते.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, एमटीपी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

एमटीपी कायद्यातील दुरुस्तीनुसार पोलीस अधिकारी आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. त्याचबरोबर जिल्हा आणि राज्य स्तरावरील समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.

पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना कार्यप्रणाली निश्चित करुन देण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हा आणि महापालिका स्तरावर असणारी समित्यांच्या कामकाजांना पुन्हा एकदा गती देण्याची आवश्यकता आहे. 

त्याचबरोबर या कायद्याबाबत नागरिकांतही जाणीव जागृती करण्याची आवश्यकता आहे, असे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी या दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी गृह विभागाकडून आवश्यक ती पावले उचलली जातील. यासाठी आरोग्य विभागाशी समन्वय साधला जाईल, असे सांगितले.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे म्हणाले, पॉस्को कायद्याबाबत संबंधित घटकांत जागरुकता निर्माण केली जाईल. राज्य आणि जिल्हा समिती स्थापन केली जाईल. 

तसेच एमटीपी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य, गृह आणि विधी व न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांसाठी लवकरच प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल, असेही श्री.टोपे यांनी सांगितले.

यावेळी अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, पुणे पोलीस अधीक्षक डॉ.अभिनव देशमुख, सांगली पोलीस अधीक्षक डॉ.दिक्षीत गेडाम, वर्धा पोलीस अधिक्षक प्रशांत होळकर, पोलीस उपअधीक्षक डॉ. अश्विनी पाटील यांनी आपले अनुभव सांगितले.

About the author

वेब डेस्क महाराष्ट्र वेब डेस्क महाराष्ट्र

Leave a Comment