रत्नागिरी – कोकणातील मुंबई गोवा हा राष्ट्रीय महामार्ग अपघातांचा महामार्ग ठरला आहे. या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्ष रडतखडत सुरू आहे. याच महामार्गावरती अनेकांचे जीव गेले आहेत काहीना कुटुंब या अपघातात गमवावी लागली आहेत. या सगळ्या महामार्ग संथगतीने सुरू असलेल्या कामाच्या विरोधात चिपळूण येथील उच्च न्यायालयाचे वकील एडव्होकेट ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयात जनहितयाचिका दाखल केली आहे. या महामार्गाचे रुंदीकरण प्रकल्पाची कामे करत असलेल्या कंत्राटदार कंपन्यांना योग्य दिशादर्शक फलक व सुरक्षिततेचे अन्य उपाय करण्यास सांगून खबरदारी घेण्याची सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. सातत्याने होत असलेल्या अपघातांकडे मंगळवारी अर्जाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले यावेळी सूचना न्यायालयाकडून सरकारला देण्यात आल्या आहेत.
तसेच कोकणातील तिन्ही जिल्ह्यांत अपघातग्रस्तांसाठी ट्रॉमा केअर केंद्रेही नाहीत, याकडेही त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. न्यायालयाच्या मागील निर्देशांप्रमाणे एनएचएआय व पीडब्ल्यूडीने कामाचे प्रगती अहवाल मंगळवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्यासमोर सादर केले. प्रकल्पांतर्गत ठिकठिकाणी मार्ग वळवण्यात आले असताना योग्य प्रकारे दिशादर्शक फलक असण्याचा अभाव, अपुरा प्रकाश अशी विविध कारणे व त्या अपघातांमागे असल्याचे सांगत अॅड. पेचकर वर्तमानपत्रांतील काही वृत्तांचाही संदर्भ दिला आहे.
आरवली ते कांटे आणि कांटे ते वाकड टप्प्यांच्या कामासाठीचे कंत्राटदार बदलण्यात आले आहेत. ३१ मेपर्यंत आरवली ते कांटे या टप्प्याचे काम ५० टक्के आणि कांटे ते वाकेड टप्प्याचे काम ६० टक्के पूर्ण करण्याचे लक्ष असल्याची माहिती काकडे यांनी दिली. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (राष्ट्रीय महामार्ग-६६) रुंदीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने उच्च न्यायालयातील वकील ॲड. ओवेस पेचकर यांनी जनहित याचिका करून पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
