अग्रलेख संपादकीय

कायद्याच्या भाषेतले आदिवासींकरण

कायदा जरी आपल्या भाषेत ठीक असला तरी त्याची वेळोवेळी बदलणारी व्याख्या हि त्या त्या वेळेसच्या राजकारण्यांच्या आणि भांडवलशाही व्यवस्थेच्या संगनमताचा केलेला कारभार असतो.

जंगलतोडीचे आरोप आदिवासींवर केले जात असतानाही सर्वाधिक वनाच्छादन, घनदाट वनं आजही आदिवासी प्रदेशांमध्येच आहेत. खरं तर, सध्या वन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची गरज आहे.

आदिवासींवर शतकानुशतकं होत आलेला अन्याय दूर करण्यासाठी ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) अधिनियम, २००६’ (इथून पुढे ‘वनहक्क अधिनियम’) हा कायदा अस्तित्वात आला. ज्या आदिवासी जमातींचे व इतर पारंपरिक वननिवासींचे वनहक्क मान्यतेचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत, त्यांना जागेवरून हटवावं, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच राज्यांना दिला. त्यामुळे या जमातींचे वनहक्क धोक्यात आले आहेत. सोळा राज्यांमधील दहा लाखांहून अधिक कुटुंबांवर या आदेशाचा परिणाम होणार आहे. शिवाय इतर काही राज्यांनी अजून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केलेली नाही, हे लक्षात घेता ही संख्या वाढूही शकते. ‘वाइल्डलाइफ फर्स्ट’ ही बिगरसरकारी संस्था आणि काही निवृत्त वन अधिकाऱ्यांनी वनहक्क अधिनियमाच्या कायदेशीरतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल केल्यानंतर हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सदर अंक छपाईला जात असताना हाती आलेल्या माहितीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश स्थगित केला आहे, आणि वनहक्क अधिनियमाखालील दावे कोणत्या प्रक्रियेद्वारे नाकारण्यात आले याचा तपशील सादर करावा असा नवीन आदेश न्यायालयाने राज्यांना दिला आहे. परंतु, हा केवळ तात्पुरता दिलासा आहे.

आदिवासी जमातींना त्यांच्या पारंपरिक व पिढीजात जमिनीवरून उठवून लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिलेत असं नाही. यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या एका याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने असा आदेश दिला होता, त्यानंतर २००२ ते २००४ याकाळात देशभरात विविध ठिकाणी आदिवासींना राहाती भूमी सोडून जावं लागलं. या प्रक्रियेत हिंसा, मृत्यू, निदर्शंनं असे सर्व घटक होते आणि अखेरीस सुमारे तीन लाख कुटुंबांना विस्थापित व्हावं लागलं. आदिवासी जमाती आणि त्यांच्या समस्या यांच्याबाबतीत सरकारची वृत्ती व कल कसा आहे, हेही या ताज्या आदेशामुळे पुन्हा प्रकाशात आलं आहे. जमातींच्या हिताच्या रक्षणासाठी सरकारी वकील उभे राहिले असते तर कदाचित हा आदेश वेगळा राहिला असता.

जंगलतोड आणि संरक्षित प्रदेशांसह वनजमिनींवरील अतिक्रमण, त्यामुळे वन्यजीवनाला धोका, अशा समस्यांना आदिवासी जमाती जबाबदार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. आदिवासी जमाती व पारंपरिक वननिवासी हे वनांवर अतिक्रमण करतात वा त्यांनी वनांचा बेकायदेशीर ताबा घेतला आहे, हा दावा कितपत समर्थनीय आहे? वासाहतिक राज्यसंस्थेने या जमातींचा वनांवरील नियंत्रणाचा व व्यवस्थापनाचा हक्क बळकावला होता. तरीही काही निर्बंधांसह या जमातींना आपले पारंपरिक हक्क वापरता येत होते. परंतु, स्वातंत्र्यानंतर नवीन वन धोरणानुसार, सवलतींच्या रूपातील वास्तवामधले हक्क काढून घेण्यात आले. देशातील एक तृतीयांश जमीन वनाखाली असावी, या धोरणानुसार आणि संबंधित उद्दिष्ट गाठण्याच्या उत्साहामध्ये आदिवासींची जमीन हिसकावण्यात आली, अगदी वृक्षहिन जमीनसुद्धा वनजमीन म्हणून वन खात्याच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आली. ‘वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८०’ आणि ‘वन्यजीवन (संरक्षण) अधिनियम, १९७२’ यांसारखे नंतरचे कायदेही जमिनीवर अतिक्रमण करणारे होते. त्यामुळे, राज्यसंस्थाच अतिक्रमणकर्ती आहे हे स्पष्ट आहे.

तर, वनजमिनींच्या ऱ्हासाची पूर्ण जबाबदारी आदिवासी जमातींवर आणि इतर वननिवासींवरच आहे का, हा कळीचा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. स्वातंत्र्यापासून खनिजं काढण्यासाठी, उद्योग उभारण्यासाठी व ऊर्जा, धरणं, रस्ते यांसारखे पायाभूत विकास प्रकल्प आणि संरक्षण आस्थापना उभारण्यासाठी आदिवासी प्रदेशांचं शोषण सुरूच राहिलेलं आहे. यातून प्रचंड प्रमाणात जंगलतोड झालीच, शिवाय आदिवासी जमाती व इतर वननिवासींना त्यांच्या मूळ स्थानावरून विस्थापित करण्यात आलं. उदारीकरणानंतर आदिवासी प्रदेशांमधील संसाधनांच्या शोषणासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह इतर कंपन्यांनी अभूतपूर्व प्रमाणात पुढाकार घेतलेला आहे. या संदर्भात आदिवासी जमातींना उत्तरादायी ठरवलं जातं, पण खाजगी लाभासाठी वनांचं आच्छादन हिसकावून घेणाऱ्यांना आणि या प्रक्रियेत पर्यावरणाची व प्राण्यांची अपरिवर्तनीय हानी करणाऱ्यांना मात्र मोकळीक दिली जाते, हे

About the author

admin

Leave a Comment