पुण्याच्या राजकीय, सामाजिक क्षेत्रावर करोनाचीच दहशत

मार्च २०२१  मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली. पहिल्या लाटेच्या तुलनेत अधिक जीवघेणी ठरली. ग्रामीण भागात याचा प्रभाव अधिक होता. औषधांचा तुटवडा, ऑक्सिजनची कमतरता, दवाखान्यात बेडची उपलब्धता, रेमडिसिव्हर इंजेक्शनचा काळाबाजार, खासगी दवाखान्यातील होणारी आर्थिक लूट याबद्दल राजकारण्यांचे परस्पर विरोधी आरोप प्रत्यारोप झडत होते...

By दमयंती पाटील, पुणे

शतक एकविसावं. दशक तिसरं. वर्ष पहिलं २०२१ संपलं. उरल्यासुरल्याचा जमा खर्चात केवळ करोनाच शिल्लक आहे. होय खरं आहे. दुसरं शतक संपताना, २०२० ला निरोप देताना अवघ्या जगानं करोना मुक्तीचं दान मागितलं होतं. परंतु २०१९ च्या डिसेंबर मध्ये या जगाला लागलेलं करोनाचं ग्रहण अद्यापही सुटलेलं नाही. त्याचे नवनवीन व्हेरियंट मानवी जीवनावरील भीतीचं सावट आणखी गडद करत आहेत.

हा करोना सर्व मानवी व्यवहाराला जखडून ठेवत असल्याचा अनुभव गेली दोन वर्षे आपण घेत आहोत. राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक,आर्थिक, शैक्षणिक सर्वच क्षेत्रात करोनाशी लढाई सुरू होती. अवघं जग कोरोना या एकाच रंगात रंगले होते. पुणे जिल्ह्याच्या बाबतीत ही फार वेगळे चित्र नाही.

महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी, विद्येचे माहेरघर, भारतामधील ऑक्सफर्ड अशी पुण्याची ओळख आहे. राज्यातील मुंबई पाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर, भारतातील मेट्रोपोलिटन शहर, औद्योगिक व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे शहर असाही पुण्याचा लौकिक आहे.

जिजाऊ आणि शिवबांनी सोन्याच्या नांगराने नांगरलेली ही जमीन सर्वांगाने कसदार होऊन वाढली आणि फोफावली आहे. आजच्या घडीला भौगोलिक परिभाषेत पुणे जिल्हा पाहताना १४ तालुक्यांत पसरलेले त्याचे क्षेत्रफळ १५,६४,३५९चौ.मी. आहे  जिल्ह्याची लोकसंख्या ९४,२६,९५९ आहे.

सह्याद्रीच्या कुशीत डोंगरदरऱ्यांनी वेढलेले, निसर्ग संपन्नतेबरोबरच ऐतिहासिक पराक्रमाच्या विरश्रीचा साज ल्यायलेल्या पुणे जिल्ह्याची हवा प्रसन्न, अल्हाददायक आहे. म्हणूनच देशभरातून नोकरी, व्यवसानिमित्त येणाऱ्या नागरिकांची राहण्यासाठीची पहिली पसंती पुणे असते.

भारतीय संसदेत चार खासदार पुणे जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करतात. बारामती, शिरूर, पुणे शहर आणि मावळ. त्यापैकी बारामतीतून सुप्रिया सुळे,शिरूरमधून डॉ.अमोल कोल्हे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार आहेत. तर मावळ मतदारसंघाचे शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे खासदार आहेत.

पुणे शहर लोकसभा मतदारसंघाचे भारतीय जनता पक्षाचे  गिरीश बापट प्रतिनिधी आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेत पुणे जिल्ह्यातील २१ आमदार आहेत. त्यापैकी भारतीय जनता पक्षाचे ९, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १०, काँग्रेस पक्षाचे दोन आमदार आहेत. पुणे जिल्हा परिषदेत ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे.

पुणे महानगर पालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका दोन्हींवर भारतीय जनता पक्षाची व शिवसेना युतीची सत्ता आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना युती म्हणून एकत्र लढले होते. आता फेब्रुवारी २०२२ मध्ये दोन्ही महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. दरम्यान २०१९ मध्ये राज्यातील सत्तेची समीकरणे बदलल्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ही त्याचे परिणाम होणार आहेत.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस महाआघाडीचा म्हणून एकत्र निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणाचा परिणाम स्थानिक पातळीवर दिसून येत आहे. भाजप आणि शिवसेनेत वितुष्ट आले आहे. स्थानिक पातळीवरील परस्पर विरोध ही तीव्र होत आहे. याचे प्रत्यंतर सरत्या वर्षातील राजकिय व्यवहारात उमटत होते.

शिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, भारतीत रिपब्लिकन पक्ष, बहुजन महासंघ आणि इतर पक्षांचे लहान मोठे गट कार्यरत आहेत. या सर्वांना येत्या वर्षातील निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. त्यादृष्टीने त्यांचे नियोजन, डावपेचांची आखणी आणि कार्यक्रम सुरू झाले आहेत.

गेले वर्षे ही कोरोनाशी लढाई करण्यातच खर्ची पडले. डिसेंबर २०२० मध्ये पहिली लाट कमी झाल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल केले होते. परंतु मार्च २०२१  मध्ये कोरोनाची दुसरी लाट आली. ती पहिल्या लाटेच्या तुलनेत अधिक जीवघेणी ठरली.

पहिल्या लाटेच्या कैकपटीने लोक यात बळी पडले. ग्रामीण भागात याचा प्रभाव अधिक होता. साहजिकच रूग्णांच्या तुलनेत आरोग्य व्यवस्था अपुरी पडत होती. औषधांचा तुटवडा, ऑक्सिजनची कमतरता, दवाखान्यात बेडची उपलब्धता, रेमडिसिव्हर इंजेक्शनचा काळाबाजार, खासगी दवाखान्यातील होणारी आर्थिक लूट याबद्दल राजकारण्यांचे परस्पर विरोधी आरोप प्रत्यारोप झडत राहीले.

भाजपचे नेते कार्यकर्ते राज्य शासनाला जबाबदार ठरवत होते. तर महाआघाडीचे कार्यकर्ते, नेते केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत होते. सर्वसामान्य लोक कोरोना लाटेत बळी पडत असताना हा आरोप प्रत्यारोपांचा खेळ चांगलाच रंगला होता. एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारने राज्यभरात दुसऱ्यांदा कडक लॉकडाऊन जारी केले. दरम्यान १६ जानेवारी २०२१ पासून प्रथम ६० वर्षावरील नंतर ४५ वर्षावरील नागरिकांना लसीकरण सुरू केले.

१ मे २०२१ पासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना लसीकरण सुरू झाले. पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांनी लसीकरणाकडे पाठ फिरवली. परंतु दुसऱ्या लाटेचा जोर पाहून नागरिक धास्तावले आणि  लसीकरणाला प्रतिसाद देऊ लागले. परंतु नियोजनाच्या पातळीवर एकूणच ताळमेळ नसल्याचे चित्र होते. भारताच्या प्रधान मंत्र्यांनी मोफत लसीकरणाची घोषणा केली होती.

परंतु सरकारी दवाखान्यात लस उपलब्ध नव्हती. आणि खासगी दवाखान्यात पैसे भरून रांगेत उभा राहून लोक लसीकरण करून घेत असल्याचे चित्र होते. त्यामुळे येथे ही आरोप प्रत्यारोपांचा आखाडा रंगला होता.

लॉकडाऊन मुळे सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक, क्रीडा, मनोरंजन सर्वच क्षेत्रावर निर्बंध आले होते. कार्यालये, कारखाने, व्यापारपेठा, सार्वजनिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे सर्वच जवळ जवळ २० महिने बंद होते. अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व व्यवहारांवर निर्बंध होते. शाळा, महाविद्यालये बंद होती.

लोकांना गर्दी जमविण्यास, मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येण्यास मनाई होती. परिणामी सामाजिक व्यवहारांवर पूर्ण मर्यादा होत्या. रोजगार बंद होता. त्यामुळे सामान्य माणसाची जगण्याची लढाई तीव्र झाली होती. नोकरदारांना वर्क फ्रॉम होमची मुभा होती. शाळा, महाविद्यालये ही ऑनलाईन सुरू होती.

माणसं दूर झाली आणि टेक्नॉलॉजी जवळ आली. कधी काळी चैनीची, स्टेटस सिंबॉल असणाऱ्या मोबाईल, लॅपटॉप, इंटरनेट सुविधा माणसांच्या जीवनाच्या अत्यावश्यक बनल्या. शिक्षण, काम, उद्योग व्यवसाय ऑनलाईन सुरू झाले. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन, होम डिलिव्हरी हे परवलीचे शब्द झाले.

खरं या काळात अनेक प्रश्न समोर आले. जीवन मरणाचा, रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने पुण्यातील व्यापारी लोकांनी लॉकडाऊन शिथिलतेसाठी आंदोलन सुरू केले. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर होता. एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे गेल्यामुळे परीक्षार्थी अस्वस्थ होते.

या आलेल्या नैराश्येतून विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या घटनाही समोर आल्या. महापूर आणि अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना धार आली होती. शालेय विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान सुरू होते. परीक्षा कशा, कधी, कुठे घ्यायच्या याचे धोरण ठरत नव्हते.

त्यामुळे शिक्षणसंस्था संचालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक यांचे जीव टांगणीला लागले होते. शाळा सुरू कराव्यात का? केल्या तर कशा, कधी सुरू कराव्यात याबाबत स्पष्टता नव्हती. ८ नोव्हेंबर पासून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे सरकारी विलिकरण करण्याच्या मागणीवरून काम बंद आंदोलन सुरू केले.

त्यामुळे ग्रामीण भागातील वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला. विद्यार्थी, नोकरदार व दिवाळी सणासाठी शहरातून गावाकडे जाणाऱ्या लोकांची प्रचंड  गैरसोय झाली. या आंदोलनात ही आत्महत्यांचे लोण आले. प्रश्न आणि त्याची सोडवणूक यात विसंवाद आल्यामुळे एसटी महामंडळाला त्याचा मोठा फटका बसला.

पुण्यातील वाहतुकीसाठी कळीचा मुद्दा ठरणारी मेट्रो चे काम मात्र प्रगतीपथावर राहीले. लवकरच पुणे मेट्रोचे उद्घाटन करण्याच्या प्रयत्नात मेट्रो प्रशासन आहे. तर पुणेकरही मेट्रो प्रवासासाठी उत्सुक आहेत.

दरम्यान २७ नोव्हेंबर २०२१रोजी राज्य सरकारने लॉकडाऊन पूर्णपणे मागे घेतले. निर्बंध उठवले. सर्व व्यवहार सुरळीत पूर्वपदावर आणण्यासाठी लोकांना उणापुरा एक महिना अवधी मिळाला.

त्याच समाधानही होतं. परंतु कोरोना च्या तिसऱ्या लाटेचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यामुळे निर्भेळ आनंद आणि समाधान साजरा होत नव्हता. डिसेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात कोरोनाच्या ओमिक्रॉन या नव्या व्हेरियंटने पुण्यात शिरकाव केला आहे.

आणि नाताळ सणासह नव्या वर्षाच्या स्वागतावरही पुन्हा निर्बंधांचे सावट आले. २०२१  ला निरोप देत असताना अनेक राजकीय नेते कोरोना पॉझिटिव्ह झाले आहेत.

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये कोरोनाची तिसरी लाट जोरदार आक्रमण करेल आणि ओमिक्रॉन घराघरात पोहोचेल. कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेणाऱ्यांनाही ओमिक्रॉनचा संसर्ग होत असल्याचे निरिक्षण पुढे आले आहे. त्यामुळे कोरानापासून सुरक्षित राहण्यासाठी मास्कचा वापर, सॅनिटाइजर, सुरक्षित अंतर या त्रिसुत्रीचे पालनच नागरिकांच्या कामी येईल असे तज्ज्ञांचे मत आहे.