राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने त्यांचं ‘मुखपत्र’ मानल्या जाणाऱ्या ‘पांचजन्य’मध्ये देशातील प्रसिद्ध आयटी कंपनी इन्फोसिसला लक्ष्य करण्यात आलेल्या लेखापासून आता स्वत:ला वेगळं केलं आहे.
‘पांचजन्य’च्या आवृत्तीत इन्फोसिसबद्दल चार पानांची कव्हर स्टोरी प्रकाशित करण्यात आली आहे. यात इन्फोसिसवर अनेक आरोप करण्यात आले असून, ‘आरोप सिद्ध करण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही,’ असंही म्हटलं आहे.
बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर अद्याप या विषयावर इन्फोसिसकडून कोणतीही प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. या कव्हर स्टोरीमध्ये विचारण्यात आलं आहे की, “देशविरोधी शक्ती इन्फोसिसच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांना हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत का?”
‘पांचजन्य’च्या लेखात असंही म्हटलं आहे की इन्फोसिसवर यापूर्वी “नक्षलवादी, डाव्या आणि टोळ्यांना मदत” केल्याचा आरोप आहे.
संघाचं स्पष्टीकरण आणि इन्फोसिसचं कौतुक
‘पांचजन्य’च्या लेखात आयकर भरण्यासाठी तयार केलेल्या इन्फोसिसच्या नवीन वेबसाइटवरील तांत्रिक अडचणींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळे लेखात मांडण्यात आलेल्या मतांशी आरएसएस (RSS) सहमत आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात येतोय.
हा वाद चव्हाट्यावर आल्याने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रवक्ते सुनील आंबेकर यांनी रविवारी (5 सप्टेंबर) यासंदर्भात ट्वीट केलं. त्यांनी म्हटलं, “पांचजन्य हे संघाचं मुखपत्र नाही.”
ते पुढे म्हणतात, “पांचजन्य हे आरएसएसचं मुखपत्र नाही आणि या लेखात व्यक्त केलेली मतं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जोडली जाऊ नयेत. ही संघाची नव्हे तर लेखकाची मतं आहेत.”
दुसऱ्याबाजूला ‘पांचजन्य’चे संपादक हितेश शंकर मात्र आपल्या लेखाबाबत ठाम आहेत. ते म्हणाले, “5 सप्टेंबरच्या ‘पांचजन्य’च्या आवृत्तीवरुन खूप गदारोळ झाला आहे. ही मुखपृष्ठकथा प्रत्येकाने वाचली पाहिजे.”
त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, “‘पांचजन्य’ आपल्या कव्हर स्टोरीबाबत ठाम आहेत. इन्फोसिसला काही आक्षेप असेल, तर त्यांनी कंपनीच्या हितासाठी या वस्तुस्थितीकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे आणि या समस्येचा वेगळा पैलू सादर करण्यास सांगितलं पाहिजे.”
ते पुढे म्हणाले, “या संदर्भात काही लोक वैयक्तिक फायद्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं नाव घेत आहेत. लक्षात ठेवा की, हा रिपोर्ट संघाशी संबंधित नाही. हे इन्फोसिसबद्दल आहे. कंपनीची वस्तुस्थिती आणि अकार्यक्षमतेशी संबंधित आहे.”
इन्फोसिसबाबतच्या या लेखात काय म्हटलं आहे?
‘पांचजन्य’मध्ये इन्फोसिसबाबत चार पानांची कव्हर स्टोरी प्रकाशित करण्यात आली आहे. याला #इन्फोसिस असा उल्लेख करत ‘साख और आघात’ असं शीर्षक देण्यात आलं आहे.
या लेखात म्हटलं आहे की, इन्फोसिसच्या एचआर विभागावर मार्क्सवादी विचारांचे वर्चस्व आहे. तसंच या लेखात इन्फोसिसवर ‘आत्मनिर्भर भारत अभियानाला’ हानी पोहचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कंपनी परदेशी ग्राहकांनाही अशी खराब सेवा देऊ शकते का? असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे.
तसंच या कव्हर स्टोरीमध्ये इन्फोसिसचे वर्णन ‘दुरुन डोंगर साजरे’ आणि ‘संशयास्पद चारित्र्य असलेली कंपनी’ असे केले गेले आहे. तसंच इन्फोसिसने जाणूनबुजून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला का अशीही विचारणा केली आहे.
या लेखात इन्फोसिसवर देशविरोधी निधीचा आरोपही करण्यात आला आहे. कव्हर स्टोरीमध्ये म्हटलं आहे की, कंपनीला तीन महत्त्वाच्या सरकारी वेबसाइट हाताळण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती आणि तिघांमध्ये ही छेडछाड केल्याचं समोर आलं.
कर परताव्यासाठी वेबसाईटच्या आधी कंपनीला जीएसटी भरण्यासाठी आणि कंपनीसंबंधी वेबसाइटची जबाबदारी देण्यात आली होती.
नारायण मूर्ती यांच्यावरही थेट निशाणा?
इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांचा सध्याच्या सत्ताधारी विचारसरणीला असलेला विरोध कोणापासूनही लपलेला नाही, असंही पहिल्या पानावर बातमीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे.
लेखानुसार, “इन्फोसिस एका विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांना आपल्या महत्त्वाच्या पदांवर ठेवते. त्यापैकी बहुतेक बंगालचे मार्क्सवादी आहेत.”
लेखात प्रश्न विचारण्यात आला आहे की, “जर अशा कंपनीला भारत सरकारचे महत्त्वाचे कंत्राट देण्यात आले तर चीन आणि आयएसआयच्या प्रभावाची शक्यता राहणार नाही का?”
या बातमीत या संपूर्ण विषयावर विरोधी पक्षांनी मौन साधल्याप्रकरणी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
लेखानुसार, “काही खासगी कंपन्या काँग्रेसच्या सांगण्यावरून तर गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न तर करत नाहीत ना? इन्फोसिसच्या मालकांपैकी एक नंदन निलेकणी यांनी काँग्रेसच्या तिकिटावर लोकसभा निवडणूक लढवली आहे.”
काय आहे प्रकरण?
गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी इन्फोसिसचे सीईओ सलील पारेख यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत आयकर भरण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलमध्ये सातत्याने येत असलेल्या तांत्रिक समस्येबद्दल ‘नाराजी’ व्यक्त केली होती.
ही नवीन वेबसाइट इन्फोसिसने तयार केली होती. सर्व तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी कंपनीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. आयकर विवरणपत्राची ही वेबसाइट सलग दोन दिवस बंद होती. यामुळे इन्फोसिसच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बोलवण्यात आलं होतं.
अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, एकतर वेबसाइट सुरू होण्यास उशीर झाला आणि तयार झाल्यानंतर आता सरकार आणि जनतेला अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
असं वारंवार का होत आहे असा प्रश्न अर्थमंत्र्यांनी सलील पारेख यांना केला.
2019 मध्ये नारायण मूर्ती यांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव न घेता म्हटलं होतं की, कोणताही देश ‘श्रद्धेचं स्वातंत्र्य आणि भीतीपासून स्वातंत्र्य’ याशिवाय कोणताही देश आर्थिक प्रगती करू शकत नाही. त्यांचं हे वक्तव्य भाजपविरोधी असल्याचं अनेकांनी त्यावेळी म्हटलं होतं.
