उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सखोल आणि वैविध्यपूर्ण विचाराला चालना देण्याचा कोणताही कल गेल्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने दाखवलेला नाही. संशोधकांना मुक्त मनाने काम करता येईल अशा विद्यापीठाची संकल्पना या सरकारच्या शिक्षणविषयक अधुदृष्टीला मानवणारी नाही. विद्यापीठाच्या असा संकल्पनेला उलटवण्याचे, त्यांची स्वायत्तता कमी करण्याचे आणि संशोधकीय मनांना क्षीण करण्याचे अनेक प्रयत्न या काळात झाले आहेत. अलीकडेच सर्व केंद्रीय विद्यापीठांचे कुलगुरू, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग (युनिव्हर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन: यूजीसी) यांच्या १५ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये एक ठराव मंजूर करण्यात आला, त्यानुसार या विद्यापीठांनी ‘राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमा’चं पालन करणं अभिप्रेत आहे. केरळ केंद्रीय विद्यापीठासारख्या काही विद्यापीठांनी तर असाधारण तत्परता दाखवत या ठरावाची अंमलबजावणी करायला घेतली. संशोधनाच्या विषयांना अंतिम रूप देताना विविध अकादमिक संस्थांचा सहभाग अपेक्षित असतो, परंतु अशा चर्चात्मक प्रक्रियांना क्षीण करण्याचा प्रयत्न या ठरावाद्वारे करण्यात आला आहे. संशोधन कसं आकार घेतं याच्या मूळ लोकशाही अंगालाच कमकुवत करू पाहणारा असा ठराव बौद्धिकतेविरोधी जाणारा आहे.
या ठरावात नमूद करण्यात आलेल्या अटी स्पष्टपणे संशोधक अभ्यासकांवर राष्ट्राची विशिष्ट संकल्पना लादणाऱ्या आहेत. या संकल्पनेमध्ये राष्ट्र म्हणजेच सरकार असल्याचा चुका समज करून दिला जातो, आणि त्यातील सर्व दऱ्या, विषमता, अन्याय व रोष यांना वगळलं जातं. मग कोणताही भिन्न दृष्टिकोन किंवा कोणत्याही स्वरूपाची मतभिन्नता आपोआपच राष्ट्राला- म्हणजे या चुकीच्या संकल्पनेनुसार सरकारला- विध्वंसक असल्याचा शिक्का मारला जातो. अशा राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमाच्या कक्षेत न येणाऱ्या घटकांचा इतिहास व सामाजिक वास्तव ‘नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग’ वगळण्याचं काम सुरू आहे. संशोधनावरही अशा मर्यादा आल्या, तर बहुसंख्याकवादी दृष्टिकोनाला विरोध करणं अवघड होऊन बसेल. शिवाय, राष्ट्रवादाची अनेक संभाषितं आहेत आणि राष्ट्राच्या परस्परविरोधी व भिन्न संकल्पना आहेत, ही मांडणी विस्मृतीत जाईल.
चौकटीबाहेरच्या संशोधनाला नाउमेद करणारे आणि प्रमाणीकरणाला न जुमानणारे अनेक अडथळे विद्यमान विद्यापीठ व्यवस्थेमध्ये आधीपासूनच उपस्थित आहेत. आता ‘अप्रस्तुत क्षेत्रां’मधील संशोधनाला नाउमेद करण्यासाठी वाढीव अटी लादल्यामुळे ‘सुरक्षित’ न मानलं जाणारं संशोधन विद्यापीठांमधील विभागच थोपवून धरण्याची शक्यता निर्माण होते. उदाहरणार्थ, निश्चलनीकरणाचे ‘लाभ’ किंवा स्वच्छ भारत अभियानासाठी मोजावी लागलेली सामाजिक-पर्यावरणीय किंमत, अशांचं विश्लेषण करणारे संशोधन विषय ‘सुरक्षित’ मानले जाणार नाहीत. संशोधनामध्ये प्रस्तुतता सर्वांत महत्त्वाची नसते, तर एखादा विषय संशोधकासाठी, अकादमिक समुदायासाठी आणि त्याचप्रमाणे व्यापक समाजासाठी किती अर्थपूर्ण आहे, हे महत्त्वाचं असतं. संशोधन हे संशोधकासाठी अर्थपूर्ण असायला हवं. आदर्श स्थितीत संशोधकाचं मन आणि जीवन यांना चालना देणाऱ्या प्रश्नांमधून हे विषय निपजत असतात. त्यांनी हा ध्यास घेतलेला असतो आणि प्रश्न विचारणं हे या प्रवासातील पहिलं व निर्णायक पाऊल असतं. कुतूहल आणि अभिव्यक्तीचा प्रयत्न त्यात गरजेचा असतो, कष्ट असतात, स्वतःच्या सर्जनशीलतेची, चिकित्सकतेची आणि चिंतनपर संवेदनशीलतेची जोपासना यात केली जाते. तर, कोणतेही आणि कितीही प्रश्न विचारता येतील अशा वातावरणाची गरज संशोधकाला असते.
आधीच तयार केलेल्या विषयांच्या यादीतून संशोधकांना ‘निवड’ करावी लागेल, असे आदेश देणारा ठराव संशोधनाचा मूळ उद्देशच संपवणारा आहे.
