विवेक ताम्हणकर, कोंकण
वनसंन्येचा जटिल प्रश्न, त्यात इको सेन्सिटीव्ह झोन
कधी कधी शासनाच्या अधिकाऱ्यांचा टेबलावर बसून कागद रंगवायचा प्रकार सामान्य जनतेच्या अंगाशी कसा येतो आणि त्याचे दूरगामी परिणाम सामान्यजनांना कसा भोगावा लागतो याचे उदाहरण म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वनसंन्येचा प्रश्न होय.
१९९५ च्या कालखंडात येथे जिल्हाधिकारी असलेल्या एका सरकारी बाबुनी येथील रहिवाशी क्षेत्रासह बाजारपेठाही वनसंन्येत दाखवल्या आणि येथील लोकांना नव्या संघर्षाला तोंड द्यावे लागत आहे. येथील विकास कामांवरही त्याचा परिणाम होत आहे.
आतातर इको सेन्सिटीव्ह झोन या नव्या झोनने लोकांना मेटाकुटीला आणले आहे.
१२ डिसेंबर १९९६ रोजी शासनाला वनसंन्येबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने १ लाख ९२ हजार ८३२ हेक्टर जागा वनसंन्येत समाविष्ट केली. या संपूर्ण क्षेत्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ४२ हजार २४२ हेक्टर जागेचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यातील एकूण जागेच्या पटीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जागा सर्वाधिक आहे. या समाविष्ट क्षेत्रात बाजारपेठा, निवासी क्षेत्र अशा जागांचा समावेश करण्यात आला आहे, त्यामुळे विकासात्मक कामावर याचा परिणाम होऊ लागला.
सन २०८ मध्ये राज्य शासनाने नव्याने प्रतीण्यापत्र करून ६९ हजार ३६५ हेक्टर जागा वनसंन्येत असल्याचे केंद्र सरकारला कळविले, यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची केवळ १ हजार ८७५ हेक्टर जागा वनसंन्येत आहे असे म्हटले होते.
परंतु केंद्र सरकारने अद्यापही कोणताही निर्णय दिलेला नाही. याबाबत हरित लवादाकडे शोभाताई फडणवीस विरुद्ध महाराष्ट्र शासन असी केस पेंडिंग होती या केसचा ३० मार्च २०१७ रोजी निकाल लागला आहे.
यात राज्य शासनाला मूळ १ लाख ९२ हजार ८३२ हेक्टर जागा निच्छित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील जागाही निच्छित केली जाईल. मात्र राज्य सरकारने हि जागा निच्छित करून हरित लवादाच्या निर्णयाची अमलबजावणी केली नाही तर हरित लवाद स्वतः हि जागा निच्छित करू शकत.
याचा परिणाम कदाचित पूर्वी ज्या बाजारपेठा आणि निवासी क्षेत्र वनसंन्येत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत त्या तशाच राहू शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून राज्य सरकारने हा विषय वेळीच मार्गी लावला पाहिजे.
गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ कोकणातील शेतकरी वनसंन्येच्या या प्रश्नाविरोधात आवाज उठवत आहेत मात्र यावर मार्ग काढण्याचे कुणाच्या ध्यानी मनी का येत नाही हा विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
आतातर ज्या सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघातील शेतकऱ्याना या प्रश्नाला तोंड द्यावे लागते त्याच मतदारसंघातील दीपक केसरकर राज्यात मंत्री होते त्यानाही या प्रश्नाची काही पडलेली दिसत नाही.
वनसंन्येच्या फेऱ्यात अडकलेला टाळंबा धरण प्रकल्प ज्या मतदार संघात आहे त्या मतदार संघाचे आमदार वैभव नाईक हे देखील सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आहेत परंतु तेही या प्रश्नावर चुप्पी साधून आहेत.
भाजपचे खासदार नारायण राणे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. राणेंना हा वनसंन्येचा प्रश्न चांगला माहित आहे. परंतु त्यांच्याकडे पाठपुरावा करून या प्रश्नाचे हल शोधण्याचा कोणीच प्रयत्न करत नाही.
सिंधुदुर्गसह संपूर्ण कोकणात वनसंन्येनंतर इको सेन्सिटीव्ह झोनचे नवे बालंट आले आहे. कॉंग्रेस सारकारच्या काळात सह्याद्री पर्वत रांगात येणाऱ्या राज्यांचा सर्वे करून वान्छादित प्रदेश इको सेन्सिटीव्ह झोनखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यानुसार पर्यावरण तज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच गठन करण्यात आल. या समितीने संपूर्ण पच्छिम घाटातील राज्यांचा दौरा केला. या वेळी त्यांनी येथील बहुतांशी गाव इको सेन्सिटीव्ह झोन मध्ये घेण्यासंधर्भात केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला.
या समितीच्या अहवालाला विरोध झाल्यानंतर केंद्र सरकारने कस्तुरीरंगन समितीला फायनल अहवाल द्यायला सांगितला. या समितीने हवाई दौरा केला व उपग्रह सर्वेच्या माध्यमातून आपला अहवाल सादर केला. या समितीमुळे फारसा काही फरक पडला नाही.
काही ठराविक गावे वगळली गेली हाच काय तो दिलासा. यानंतर या झोन विरोधात गावागावात जानासुनावन्या घेण्यात आल्या, त्यात काही किरकोळ गाव वगळता बाकी गावांनी या झोनला कडाडून विरोध केला आहे
रायगड जिल्ह्यातील माथेरान येथे इको सेन्सिटीव्ह झोन लागू आहे. या झोनमुळे काही प्रमाणात निसर्ग वाचला खरा मात्र त्याचा मानवी जीवनावर होणारा परिणाम फारच त्रासदायक आहे.
माथेरान सारख्या ठिकाणी तर तुम्हाला साधी सायकलही वापरता येत नाही. त्यामुळे दळणवळणाचे एकमेव साधन म्हणजे घोडा किवा मानवी रिक्षा आहे.
पर्यावरण पूरक यांत्रिक रिक्षा वापरायला परवानगी मिळावी असी येथील लोकांची मागणी आहे. परंतु शासन स्थरावरून कोणतीच दखल घेतली जात नाही.
यामुळे गेली कित्तेक वर्ष येथील लोक सुप्रीम कोर्टात इको सेन्सिटीव्ह झोन विरोधात लढा देत आहेत. झोन नाही हटवला तरी काही शर्थी कमी कराव्यात असी येथील नागरिकांची भूमिका आहे.
इको सेन्सिटीव्ह झोनमुळे माथेरान मध्ये पर्यटन वाढले खरे परंतु यात ज्यांची आर्थिक ताकद आणि राजकीय वजन आहे तेच लोक येथे हवे ते करू शकत आहेत.
मात्र सामान्य जणांना मोठ्या संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. हीच परिस्थिती भविष्यात कोकणात सर्वत्र येणार आहे. यातून पर्यावरण रक्षण तर होईलच मात्र दुसऱ्याबाजूला भ्रष्ट व्यवस्था वाढत जाईल.
ज्याला आज माथेरान वासियांना सामोरे जावे लागत आहे. हीच स्थिती संपूर्ण कोकणात आली तर भ्रष्टाचाराची नवी परिभाषा येथे जन्म घेईल. .
