रत्नागिरी – कोकणात वन्यजीव प्राण्यांकडून शेती बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले जात आहे. यामध्ये आंबा, काजू, सुपारी,नारळ तसेच शेतीचेही मोठे नुकसान होत आहे. या सगळ्यावर उपाययोजना करण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी शासनाकडून एक समिती देण्यात आली आहे. यामध्ये दापोलीचे आमदार योगेश कदम,गुहागरचे आमदार भास्करराव जाधव,कणकवलीचे आमदार नितेश राणे,चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांची नियुक्ती या समितीत करण्यात आली आहे.कृषी विभागाचे आयुक्त,डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू यांची नेमणूक करण्यात आल्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
कोकणातील आमदार नितेश राणे योगेश कदम यांना हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी मांडत वन्यप्राण्यांच्या त्रासामुळे शेती बागायती करणे सोडून देण्यात आल्याची गंभीर बाब शासनाच्या निर्दशनास आणून दिली. या सगळ्याची घेत तात्काळ ३० डिसेंबर रोजी समितीचे गठन करण्यात आले आहे. शासनाकडून यासंदर्भात महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी हालचालीना वेग झाला आहे. याला उत्तर देताना वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून अधिवेशनात यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली होती.
वन्यप्राण्यांना मारता येत नाही पण आंब्याच्या मोहोळ पासून सगळ्या शेतीतही नुकसान केले जात आहे त्यामुळे आता देशातील हिमाचल प्रदेशातील राज्याने केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर अभ्यास करून महाराष्ट्र सरकारने ही तशा स्वरूपाची उपयोजना करावी तसा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करावा या महत्त्वाच्या मागणीकडे आमदार योगेश कदम यांनी अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, फणस इत्यादी फळझाडे तसेच बांबू व फुलझाडे यांचा मोहोर, फुलोरा, पालवी इत्यादीचे वन्यप्राण्यांकडून नुकसान होण्याच्या घटना घडत असून अशा प्रकरणांमध्ये सद्यस्थितीत नुकसान भरपाई निश्चित करण्याबाबत कार्यपद्धती अस्तित्वात नाही. तथापि, सदर कार्यपद्धती विकसित करावयाची झाल्यास प्रथमतः अशा नुकसानीच्या प्रकरणांना कारणीभूत असलेले वन्यप्राणी, नुकसानीमुळे बाधीत होणारे क्षेत्र तसेच फळझाडांचा मोहोर, फुलौरा, पालवीचे वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचे प्रमाण इत्यादि बाबींच्या आधारे फळझाडांच्या नुकसानीचे मुल्य निश्चित करण्याकरीता कार्यपध्दती ठरविणे आवश्यक आहे, याअनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनीधीशी चर्चा करुन त्यांचे मार्गदर्शनानुसार कार्यपध्दती निश्चित करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
नुकसान टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविण्यासाठी मा. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वनविभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली असुन या समितीमधील आमदारांजवळ चर्चा करून कार्यपद्धती निश्चित करुन वन्यप्राण्यांच्याकडून होणाऱ्या नासधुस याबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास कोकणातील शेतकरी बागायदरांना मोठा दिलासा मिळवण्याची शक्यता आहे.
