रत्नागिरी – मंडणगड कोकणातला रायगड व रत्नागिरी जिल्हे जोडणारा महत्वाचा असलेला म्हाप्रळ-आंबेत पुल गेल्या तीन वर्षांपासून नादुरुस्त आहे. या पुलावरुन वाहतूक गेले नऊ महिने पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. याच विषयावरून वातावरण आता वातावरण तापले आहे. याप्ररकरणी आता मंडणगड शहर व्यापारी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेत रविवारी ११ डिसेंबर जलसमाधी आंदोलनाचा ईशारा दिल्याने खळबळ उडाली आहे. म्हाप्रळ आंबेत पुलावरुन पाण्याता उड्या मारुन जलसमाधी घेण्याचा निर्वाणीचा इशारा प्रशासनास दिल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. दरम्यान या पार्श्वभूमीवर शहर व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून ११ डीसेंबर २०२२ रोजी या प्रश्नाकरिता मंडणगड शहर बाजारपेठ बंदची हाकही दिली आहे.
मंडणगड शहर व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रमोद काटकर यांनी सांगितले की,८ डीसेंबर २०२२ रोजी तहसिलदार विजय सुर्यवंशी यांच्यासमवेत मंडणगड तहसिल कार्यालयात झालेली शहर व्यापारी संघटनेची सभा निष्फळ ठरली आहे त्यामुळे आम्ही आमच्या भूमिकेवर ठाम आहोत. यावेळी चर्चेदरम्यान मंडणगड शहर व्यापारी संघटनेने शासनाने दुरुस्ती वर्क ऑर्डर दिल्याशिवाय आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही व प्रसंगी जलसमाधी घेण्याचे आंदोलन करणार असल्याचे भुमीकेचा पुन्नर्रोचार त्यांनी यावेळी केला. यावेळी तहसिलदार विजय सुर्यवंशी यांनी प्रशासकीय पातळीवर शहर व्यापार संघटनेच्या मागणीच्या अनुषंगाने सुरु असलेल्या पाठ पुराव्याची विस्ताराने माहीती देत आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले. तर शहर व्यापारी संघटनेने १० डिसेंबर २०२२ रोजी रात्री बारा वाजेपर्यंत कामाची वर्क ऑर्डर झाल्याची प्रत दाखविल्यास जलसमाधी आंदोलन मागे घेण्यात येईल अशी भूमिका घेतली आहे. या गेल्या तीन वर्षापासून पुलावरून होणारी वाहतूक वांरवार ठप्प होत असल्याने त्याचा परिणाम प्रत्येक समाज घटकास सहन करावा लागत आहे व शहरातील व्यापारीही त्यास अपवाद नाहीत शहरातील व्यापार पन्नास टक्यांनी घटला आहे. अनेक व्यापारी कर्जबाजारी झाली आहेत त्यामुळे शहर व्यापारी संघटनेने दिलेल्या बंदाच्या हाकेला शंभर टक्के प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.
सार्वजनीक प्रश्नावर बाजारपेठे बंद ठेवल्यास होणार कायदा व सुव्यवस्थेचे नेहमीच अनुपालन करणाऱ्या शहरातील बाजारपेठेतील सर्व व्यापाऱ्यांनी सामाजीक संस्था, राजकीय आंदोलने यांनी वेळोवेळी दिलेल्या बंदच्या हाकेला नेहमीच प्रतिसाद दिला आहे व सगळ्याचे बंद यशस्वी ठरविण्यास सहकार्य केले आहे मात्र खुद्द व्यापाऱ्यांनीच बाजारपेठ बंद ठेवण्याची हाक देणे ही गेल्या कित्येक वर्षांच्या इतिहासातील ही पहीलीच घटना ठरेल. त्यामुळे आता या सगळ्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासन याबाबत कोणती भूमिका घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.