गोव्यात बहुमत मिळवूनही भाजपात अजूनही खळबळ. भाजपने विधानसभा निवडणूक जिंकली खरी, मात्र आठवडा होत आला तरी अजूनही सत्तास्थापनेला मुहूर्त सापडत नसल्याचं चित्र आहे. शनिवारी प्रमोद सावंतांनी आपला गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांनी काळजीवाहू मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवली आहे.
मगोपच्या पाठिंब्यावरुन पक्षात मतभेद समोर येतानाच आता मुख्यमंत्रीपदाच्या दाव्यावरुनही गटबाजी समोर आली आहे. भाजपने मात्र या सर्व घडामोडींवर सावध मौन बाळगलं आहे.
प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणेंमधील शीतयुद्ध सर्वश्रुत आहे. भाजपकडून ते सोडवण्यावर कधी भरही दिला गेलेला नाही.
मात्र आता हेच शीतयुद्ध भाजपच्या अंगाशी येण्याची शक्यता आहे. विश्वजीत राणेंनी याआधी अनेकदा दिल्लीला जाऊन भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींची भेट घेतली आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतरही विश्वजीत राणे राज्यपालांच्या भेटीला राजभवनावर जाऊन आले आहेत.
या भेटीत नेमकी कोणती चर्चा झाली याचा तपशील अद्याप गुलदस्त्यात असला तरीही गोव्यात सत्तासंघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. विशेष बाब म्हणजे राज्यासह केंद्रातील भाजप नेत्यांनीही या संघर्षावर सूचक मौन बाळगलं आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर विश्वजीत राणे हे सातत्याने भाजप नेत्यांच्या संपर्कात असल्याचं बोललं जात आहे. राणेंनी राजभवनावर जात राज्यपालांची भेटही घेतली होती, यामुळे गोव्याच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली होती. आता विश्वजीत राणेंनी मुख्यमंत्रीपदाच्या वादावर पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे.
भाजपच्या सर्व आमदारांमध्ये एकमत आहे. मात्र गोव्याचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे पक्षश्रेष्ठीच ठरवतील असंही विश्वजीत राणेंनी स्पष्ट केलं आहे.
एका बाजूला भाजपा अंतर्गत राजकारण पेटले असताना भाजपातील काही नेत्यानु मगोपच्या पाठिंब्याला विरोध केला आहे. पणजीतील भाजपचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी मगोपला थेट आव्हानच दिलं आहे. जर महाराष्ट्रवादी गोमन्तक पार्टीला सरकारला बळ द्यायचं असेल किंवा स्थिर सरकार हवं असेल तर त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हावं असं आव्हानच बाबूश यांनी सुदिन ढवळीकरांनी दिलं आहे.
तसंच भाजपला मगोपचा पाठिंबा घेण्यास विरोध दर्शवला आहे. मगोपचा पाठिंबा घेतल्याने भाजपला नुकसान होणार असल्याची शक्यताही त्यांनी वर्तवली आहे.
एखाद्यामुळे पक्षाचं नुकसान होत असेल तर त्याला सोबत घेणं चुकीचं आहे. मगोपची आणि भाजपची व्होट बँक एकच आहे. त्यामुळे त्यांना सोबत घेऊन कशाला त्यांना मोठं होण्यात आपण मदतनीस व्हावं, असा प्रश्नही बाबूश मोन्सेरात यांनी उपस्थित केला आहे.
मगोपला सोबत घेण्यास फोंड्याचे आमदार रवी नाईक यांच्यासह 4 आमदारांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे किंगमेकर होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या मगोपसमोर आता मोठा पेच उभा राहिला आहे.
गोवा विधानसभेत मंगळवारी नवनियुक्त आमदारांना शपथ देण्यात आली. यावेळी गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांनी सावर्डेचे आमदार गणेश गावकर यांना हंगामी सभापती म्हणून पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली.
विधानसभेचे विशेष अधिवेशन मंगळवारी 15 मार्च रोजी बोलवण्यात आले. या अधिवेशनात नवनिर्वाचित आमदारांना हंगामी सभापती गणेश गावकर यांनी आमदारकीची शपथ दिली. सातव्या विधानसभेचे मुदत 16 मार्च रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी नवी विधानसभा अस्तित्वात येणे गरजेचे असल्याने हा सोपस्कार पार पाडण्यात आला.
