देशातील संपन्न जंगलांचा ऱ्हास आणि विरळ जंगलांची वाढ काय सांगते ?

By किशोर रिठे

भारतीय वनांची सद्यस्थिती दर्शविणारा “इंडियाज स्टेट ऑफ फोरेस्ट रिपोर्ट” २०२१ हा काल परवा जाहीर झाला आणि दरवर्षी प्रमाणे यंदाही प्रत्येकाने आपल्या समजुती प्रमाणे बातम्या प्रकाशित केल्या.

त्यामुळे कुणी जंगल घटले असे प्रकाशित केले तर कुणी जंगल वाढल्याचा दावा केला. पण असे पहिल्यांदा घडले नाही. हे दरवर्षी घडते. आपणास सोयीस्कर असणारे निष्कर्ष जनतेपुढे मांडून आपण वनसंरक्षणासाठी किती कष्ट उपसले हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न असतो. खरे तर या अहवालात असणारी आकडेवारी ही उपग्रहीय माहितीच्या आधारावर असल्याने त्यात नाकारण्यासारखे काहीच नसते.

फरक असतो तो फक्त त्या आकडेवारीकडे आपण कसे बघतो व त्याचे विश्लेषण आपण कसे करतो. अगदी अर्ध्या भरलेल्या ग्लासाप्रमाणे! कुणी ग्लास अर्धा भरला आहे असे मांडतो तर कुणी अर्धा रिकामा आहे असे सांगतो. या अहवालाच्या खोलात शिरण्यापूर्वी आपण राज्याचे किंवा देशाचे भौगोलिक क्षेत्र व त्यामध्ये यापूर्वी नोंदविलेली प्रामुख्याने “घनदाट”, “मध्यम दाट” व “विरळ” जंगलांची आकडेवारी ध्यानात घ्यावी लागते. त्याच्या तुलनेत दरवर्षी देशातील वनक्षेत्रांची व वृक्षाछादनाची स्थिती मात्र बदलत असते.

अति घनदाट जंगलात वन कटाई झाल्यास त्याचे प्रमाण कमी होते, परंतु मग “मध्यम दाट” म्हणून नोंदविलेले वनक्षेत्र वाढू शकते. तीच गोष्ट आधीच विरळ म्हणून नोंद झालेल्या जंगलांची होते. “मध्यम दाट” जंगल त्याचा ऱ्हास झाल्याने विरळ होते व मग आधीच्या अहवालात “विरळ जंगल” म्हणून नोंदविलेल्या जंगलाच्या आकडेवारीमध्ये वाढ होते.

त्यामुळेच २०२१ च्या या अहवालात दर्शविलेली देशातील “मध्यम घनदाट” प्रकारातील संपन्न जंगलांचा ऱ्हास आणि विरळ जंगलांची वाढ काय सांगते हे व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे.

आता २०२१ च्या अहवालात (मार्च २०२० पर्यंतच्या च्या माहितीनुसार) काय आकडेवारी मांडली आहे ती बघू! भारताचे एकूण वनक्षेत्र ७ लाख १३ हजार ७८९ चौ. कि.मी आहे. ते एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या २१.७१ टक्के एवढे आहे. २०१९ च्या अहवालाच्या तुलनेत भारतातील वनक्षेत्र फक्त ०.२२ टक्क्याने (१५४० चौ.कि.मी.) वाढलं असल्याचे तर देशातील वृक्षाच्छादन (वन नव्हे) हे ७२१ चौ. कि. मी. ने वाढल्याचे हा अहवाल सांगतो.

आता एकूणच नोंदणीकृत वनक्षेत्रात झालेली घट व या क्षेत्राबाहेर वनाच्छादनात झालेली वाढ समजण्यासाठी “घनदाट जंगल”, मध्यम घनतेचे (दाट जंगल) जंगल व “विरळ जंगला”च्या प्रमाणात किती घट वा वाढ झाली हे पाहणे गरजेचे आहे. वनाच्छादन मोजतांना ७० टक्के व अधिक घनता असणाऱ्या जंगलांना “अत्यंत घनदाट” असे संबोधण्यात येते. ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक व ७०  टक्क्यांपेक्षा कमी घनता असणाऱ्या वनाच्छादनास “मध्यम दाट” जंगल, तर १० टक्क्यांपेक्षा अधिक व ४० टक्क्यांपेक्षा  कमी घनता असणाऱ्या वनाच्छादनास “विरळ  जंगल” असे  संबोधण्यात येते.

डेहराडूनची भारतीय वनसर्वेक्षण संस्था दर दोन वर्षांनी हा अहवाल प्रकाशित करीत असते. भारतीय वनांचा प्रगती अहवाल २०२१ या आठवड्यात प्रकाशित झाला. तो राज्य सरकारांच्या तसेच भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाच्या वनसंरक्षण विषयक धोरणांचे अपयश मांडणारा ठरला आहे.

या अहवालात २०१९ च्या तुलनेत “अती घनदाट” जंगले ५०१ चौ. कि.मी. ने वाढून देशभरातील “मध्यम दाट” जंगले तब्बल १५८२ चौ. कि. मी. ने कमी झालीत आणि विरळ जंगले २६२१ चौ. कि. मी. ने वाढली असल्याचे नोंदविले आहे. त्यामुळे वनक्षेत्राची एकूण वाढ ही १५४० चौ. कि. मी. एवढी नोंदविली गेली.

आकड्यांचा हा खेळ कुठे वाढ कुठे घट दाखवत असला तरी काही महत्वपूर्ण प्रश्न निर्माण करणारा आहे. देशातील “अती घनदाट” प्रकारातील वनक्षेत्र २०१९ च्या तुलनेत आसाम मध्ये २२२ चौ. कि. मी. ने आणि ओडिशामध्ये २४३ चौ. कि. मी ने वाढूनही संपूर्ण देशात फक्त ५०१ चौ. कि. मी. चीच वाढ का नोंदवू शकले?

 तर तेलंगाना या एकमेव राज्याने ‘मध्यम दाट” या प्रकारात २०१९ च्या तुलनेत ३३२ चौ. कि. मी. ची भरघोस वाढ नोंदवूनही संपूर्ण देशात ‘मध्यम दाट” जंगले १५८२ चौ. कि. मी. ने कमी का झाली?

देशभर शासन दफ्तरी नोंदविलेल्या वनक्षेत्रात “विरळ जंगल” या वर्गात वाढ होतांना दिसून आली आहे. वनक्षेत्राबाहेर असलेल्या शहरी व ग्रामीण क्षेत्रातील फळबागा व इतर झाडोऱ्यात झालेली ७२१ चौ. कि. मी वाढ व देशभरातील एकूण वनक्षेत्रात १५४० चौ. कि. मी. ची वाढ यामुळे मागील दोन वर्षात देशातील वृक्षाच्छादन २२६१ चौ. की. मी. ने वाढल्याचा दावा या अहवालाने केला आहे.

विरळ जंगलांच्या भरवशावर एकूण वनाछादानात वाढ नोंदविणाऱ्या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश (६४७  चौ. कि. मी.), तेलंगाना (६३२ चौ.कि.मी), ओडिशा (५३७), कर्नाटक (१५५ चौ.कि.मी.), झारखंड (११० चौ.कि.मी.) या राज्यांचा समावेश होतो.

याउलट ज्या पहिल्या पाच राज्यांनी आपले असलेले वनाच्छादन व वृक्षाच्छादन गमाविले त्यामध्ये मागील वर्षी प्रमाणेच मणिपूर (२४९ चौ.कि.मी), अरुणाचल प्रदेश (२५७ चौ.कि.मी.), मिझोरम (१८६ चौ.कि.मी.), मेघालय (७३ चौ.कि. मी) व नागालेंड (२३५ चौ.कि.मी) या ईशान्येकडील राज्यांचा समावेश होतो.

महाराष्ट्रासाठी आनंदाची गोष्ट अशी की राज्यात “अती घनदाट” व “घनदाट” या वर्गात अनुक्रमे १३ व १७ चौ. की. मी. अशी ३० चौ. कि. मी.ची वाढ व “विरळ जंगल” या प्रकारात १० चौ. की. मी. ने घट झाली आहे. परंतु राज्यातील गडचिरोली आणि चंद्रपूर सारख्या वनसंपन्न जिल्ह्यांनी मात्र “अती घनदाट” व “मध्यम दाट” प्रकारचे संपन्न जंगल गमावल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

देशात असणाऱ्या वनक्षेत्रांमध्ये आजमितीस ७२,०४० लाख टन एवढा कार्बन साठा उपलब्ध असून त्यात २०१९ च्या तुलनेत ७९४ लाख टनाने वाढ झाली आहे, देशातील कांदळवनांमध्ये १७ चौ. कि. मी. ने वाढ होवून ती ४९९२ चौ.कि.मी. झाली आहे. यात महाराष्ट्राचे २०१९ च्या तुलनेत ४ चौ. कि. मी. कांदळवन वाढले आहे. या काही सकारात्मक बाबी अहवालात असल्या तरी देशातील “अति घनदाट” व “मध्यम घनदाट” प्रकारातील जंगलांमध्ये झालेली घट ही या सकारात्मक बाबींवर विरजण टाकणारी ठरली आहे. संपूर्ण देशात ४,२२,२९६ चौ.कि.मी. (३७.५३ टक्के) वनक्षेत्र हे आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये पसरले आहे.

परंतु यामध्ये ६५५ चौ. कि. मी. वनक्षेत्र नष्ट झाल्याचा धक्कादायक खुलासा या अहवालात केला आहे. तेच चित्र महाराष्ट्रातील चंद्रपूर व गडचिरोली या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आहे. देशातील बांबूचे आच्छादन सुद्धा २०१९ च्या तुलनेत १०,५९४ चौ. कि. मी. ने कमी झाले आहे.        

  देशातील प्रत्येक राज्यात विशेषतः पर्वतीय व डोंगराळ भागात, पूर्वापार जंगले राखल्या गेलेल्या आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये तसेच अगदी नोंद असलेल्या वनक्षेत्राबाहेर नेमके किती वनक्षेत्र वाढले/घटले तसेच किती वृक्षाच्छादन (वन नव्हे) वाढले की घटले ती वाढण्याची किंवा घटण्याची कारणे काय हे दर्शविणारा हा सर्वंकष अहवाल असतो.

घनदाट व मध्यम दाट हे दोन्ही जंगल प्रकार प्रामुख्याने राज्यातील डोंगराळ व आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये आढळून येते. त्यामुळे या जंगल प्रकारांची येथील स्थिती पाहणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात एकूण ७ डोंगराळ व १२ आदिवासी जिल्हे आहेत.

   मागील सहा अह्वालांमध्ये या डोंगराळ व आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये काय स्थिती राहिली हे स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे. २०११ च्या अहवालात महाराष्ट्रातील ७ डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये २००९ च्या अहवालाच्या तुलनेत ६  चौ. कि. मी. वनक्षेत्र कमी झाले.

२०१३ च्या अहवालात या  आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा २५ चौ. कि. मी वनक्षेत्र कमी झाल्याचे आढळून आले. तर २०१५ च्या अहवालात मात्र या डोंगराळ जिल्ह्यांमधे थोडी परिस्थिती सुधारून ही ६  चौ. कि.मी. ची भरपाई करून ५ चौ. कि.मी. ची वाढ नोंदविल्या गेली. २०२१ च्या या अहवालात मात्र १४ चौ. कि. मी. ची वाढ नोंदविल्या गेली आहे.

आता महाराष्ट्रातील आदिवासी जिल्ह्यांची स्थिती पाहूया! महाराष्ट्रात चंद्रपूर, गडचिरोली, अमरावती, अहमदनगर, अकोला, औरंगाबाद, बीड, भंडारा, बुलढाणा, धुळे, गोंदिया व नंदुरबार असे एकूण १२ आदिवासी जिल्हे आहेत.

या जिल्ह्यांमधील वन म्हणून नोंद झालेल्या क्षेत्रात २०१७ साली एकूण ६९०२ चौ. कि.मी. अति घनदाट,  ९८५० चौ.कि.मी. मध्यम दाट आणि ८३६० चौ.कि.मी. विरळ जंगल नोंदविले होते.

या क्षेत्रात २०१९ च्या अहवालानुसार ६८९१  चौ.कि.मी. घनदाट,  ९८१३ चौ. कि.मी. मध्यम दाट आणि ८३४५ चौ. कि. मी. विरळ जंगल नोंदविल्या गेले होते तर २०२१ च्या अहवालात एकूण ७१३६ चौ. कि.मी. अति घनदाट, १०,२६८ चौ. कि. मी. मध्यम दाट आणि ८८१० चौ.कि.मी. विरळ जंगल नोंदविले आहे.

याचाच अर्थ घनदाट, मध्यम दाट व विरळ या तिन्ही महत्वपूर्ण जंगलप्रकारात राज्यात होणारी सततची घट पहिल्यांदाच थांबली आहे.

२०१७ च्या अहवालात विदर्भातील अमरावती (९ चौ.कि.मी), चंद्रपूर (१२ चौ.कि.मी), गडचिरोली (१३ चौ.कि.मी.), अकोला (४ चौ.कि.मी.), बुलढाणा (७ चौ.कि.मी.) व यवतमाळ (६ चौ.कि.मी.) या जिल्ह्यांमध्ये वनक्षेत्रात घट नोंदविण्यात आली होती. २०२१ च्या अहवालात नागपूर (१.५९ चौ. कि. मी), चंद्रपूर (४.१९ चौ. कि.मी), गडचिरोली (१४.१२ चौ. कि.मी.), वाशीम (०.३७ चौ.कि.मी.), भंडारा (१.१७ चौ.कि.मी.) या जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा घट नोंदविण्यात आली आहे.

राज्याच्या वनक्षेत्रात २०१९ च्या तुलनेत वाढ नोंदविण्याचे श्रेय प्रामुख्याने अहमदनगर (१२ चौ. कि. मी), अकोला (१.१६ चौ. कि. मी), औरंगाबाद (२.२९ चौ. कि. मी), बुलढाणा (३.०८ चौ. कि. मी), धुळे (०.३९ चौ. कि. मी), गोंदिया (७.०२ चौ. कि. मी), हिंगोली (१.९९ चौ. कि. मी), जळगाव (५.९१ चौ. कि. मी), नांदेड (२.०३ चौ. कि. मी), नाशिक(३.२१ चौ. कि. मी),पुणे (५.६३ चौ. कि. मी), वर्धा (२.३४ चौ. कि. मी.), यवतमाळ (२.८६  चौ.कि.मी), या जिल्ह्यांच्या वाट्याला आले आहे.  

अश्या अहवालांचे विश्लेषण मागील किमान दोन अहवालांच्या आधारावर केल्यास योग्य होईल असे या अहवालात नमूद केले आहे. परंतु महाराष्ट्राचे विश्लेषण करतांना आपण मागील पाच व सध्याचा अहवाल अश्या सहा अहवालांचा आधार घेवूया. २०११, २०१३, २०१५ , २०१७ व २०१९ या पाचही वर्षी प्रकाशित झालेल्या अहवालांमध्ये आधीच्या प्रकाशित झालेल्या अहवालातील आकडेवारीशी तुलना करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रामध्ये २०११ च्या अहवालात, २००९ च्या अहवालाच्या तुलनेत वनक्षेत्रात घट होऊन ५०,६४६ चौ. कि.मी. तर २०१५ च्या अहवालात ५०,६२८ चौ. कि.मी. वनक्षेत्र शिल्लक राहिल्याचे निष्पन्न झाले. म्हणजेच २०११ सालच्या अहवालात आम्ही ४ चौ. कि. मी. वनक्षेत्र गमाविले तर २०१३ च्या अहवालात १४ चौ. कि.मी. , २०१५ च्या अहवालात पुन्हा ४ चौ. कि. मी. वनक्षेत्र व २०१७ च्या अहवालात तब्बल १७ चौ.कि.मी. एकूण वनाच्छादन  आम्ही गमाविल्याचे लक्षात येते. याचाच अर्थ २००९ ते २०१७ या काळात महाराष्ट्राने सातत्याने वनक्षेत्र गमाविले आहे.

यात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे या पाचही अहवालांमध्ये महाराष्ट्रात “अत्यंत घनदाट” या सदरात मोडणारे जंगल अनुक्रमे ३  चौ. कि.मी. ,१६ चौ. कि.मी. , ८ चौ. कि.मी., २४ चौ.कि.मी.  व २०१९ च्या अहवालात १५ चौ.कि.मी. ने कमी झाल्याचे नमूद केले आहे.

तर “मध्यम दाट” या वर्गामध्ये मोडणाऱ्या वनक्षेत्रातही या सर्व अहवालांमध्ये अनुक्रमे १९ चौ. कि.मी. , ४५ चौ. कि.मी. , २३ चौ. कि.मी., ९५ चौ.कि.मी व २०१९ ला ८० चौ.कि.मी अशी सातत्याने घट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्रात “अत्यंत घनदाट” व “मध्यम दाट” जंगले ही विरळ होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. २०११ मध्ये १८ चौ. कि. मी. जंगल नव्याने विरळ झाले तर २०१३ मध्ये ४७ चौ. कि. मी. , २०१५ मध्ये २७ चौ. कि. मी. चे व २०१७ मध्ये १२५ चौ. कि. मी. व २०१९ मध्ये १९१ चौ. कि. मी ने वाढले आहे.

यंदा ते १० चौ. कि. मी.ने पहिल्यांदाच कमी झाले आहे. एकंदरीत वनक्षेत्रांच्या “अति घनदाट” व “मध्यम दाट” या दोनही महत्वपूर्ण प्रकारांमध्ये महाराष्ट्रात सातत्याने होणारी घसरण पहिल्यांदाच थांबली आहे.

मध्य प्रदेश त्याच्या आकारमानामुळे व वनाछादानामुळे देशात नेहमीच अव्वल राहिले आहे. पण या राज्यातही “अती घनदाट” व “मध्यम दाट” या दोन्ही प्रकारात अनुक्रमे ११ व १३२ चौ. की. मी. ची धक्कादायक घट नोंदविण्यात आली आहे.

संपूर्ण जगभर हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर वनसंरक्षण हा कळीचा मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे वनाछादानातील ऱ्हास नेमका कुठे व का झाला याची कारणमीमांसा आता करणे आवश्यक झाले आहे. वनांचा होणारा ऱ्हास म्हटले की सर्वप्रथम विकास प्रकल्पांसाठी दिल्या जाणाऱ्या वनजमिनींचा मुद्दा समोर येतो.

परंतु मागील दोन वर्षात सर्व राज्यांनी विकास प्रकल्पांसाठी वळत्या केलेल्या वनजमिनींपेक्षा वनक्षेत्रात नोंदविलेली घट ही कितीतरी जास्त आहे. यासाठी वनक्षेत्रांवर वाढलेली अतिक्रमणे (व वनकर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले) हा चिंतेचा विषय समोर आला आहे. हा अहवाल योग्य ठिकाणी योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

परंतु देशातील राज्य सरकारे व केंद्रशासन त्याला किती गांभीर्याने घेणार याबाबत शंकाच आहे. देशाचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री श्री भूपेंद्र यादव हे त्यांच्या या विषयातील असलेल्या प्रेमासाठी ओळखले जातात. त्यांच्यासाठी हा अहवाल काम वाढविणारा ठरणार आहे.

तीच परिस्थिती महाराष्ट्राची आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्री दोघेही निसर्गप्रेमी आहेत. त्यांच्यापुढे चंद्रपूर व गडचिरोली या वनसंपन्न जिल्ह्यांमधील जंगलांचा ऱ्हास थांबविण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे.    
 

२००५ ते २०११ या कालावधीत रेल्वेमार्ग, महामार्ग, खाणी, वीजनिर्मिती प्रकल्प आदी सामूहिक विकासाच्या प्रकल्पांसाठी ६६२७ हेक्टर वनजमीन वळविण्यात आल्याची शासकीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. त्यात या अहवालानुसार १ जानेवारी २०१५ ते ५ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत राज्यातील ३७९७ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र या विकास प्रकल्पांसाठी वळते केल्याने भर पडली आहे.

२००७ ते २०१३ या कालावधीत महाराष्ट्रात ९८३८० हेक्टर वनजमीन शेतीसाठी वाटण्यात आली. हे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही. येणाऱ्या काळात राज्याच्या वनविभागाला व राजकीय नेतृत्वाला या दोन्ही बाबींची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे.

राज्यात मोठ्या अपेक्षा ठेवून “बांबू बोर्ड” बनविण्यात आले. असे असतांनाही राज्यातील बांबू चे उत्पादन होणारे क्षेत्र मात्र २०१७ च्या १५,९२७ चौ.कि. मी. वरून २०१९ मध्ये चक्क १५,४०८ चौ.कि. वर व २०२१ च्या अहवालात ते १३५२६ चौ.कि. मी. आल्याने तब्बल २४०१ चौ. कि. मी. ने घटल्याचे स्पष्ट झाले.

केवळ वृक्षारोपणाचे ढोल बडवून वृक्षाच्छादन व वनाच्छादन वाढू शकत नाही असा स्पष्ट अभिप्राय देणारा हा अहवाल आहे. देशातील विकास प्रकल्पांसाठी वनजमिनिंचा बळी देण्याचे तर टाळावे लागेलच शिवाय वनजमिनींवरील वाढती अतिक्रमण रोखावे व काढावे लागणार आहेत.

(लेखक सातपुडा फउंडेशन या मध्यभारतातील अग्रगण्य संस्थेचे संस्थापक असून भारत सरकारच्या केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)