पुणे – जो देश संविधानानेच चालतो त्या देशात नागरिकांना खरंच संविधान माहित आहे का ? आपले हक्क, कर्तव्य यांची जाणीव आहे का ? असा प्रश्न नेहमी पडतो मात्र फक्त प्रश्न पडून काही होणार नाही. सजक नागरिक घडवायचे असतील तर संविधानाने आपल्याला दिलेले हक्क, आपले कर्तव्य आपल्याला माहित हवेत आणि याची सुरवात अगदी शालेय शिक्षणापासून व्हायला हवी. देशात असं होताना दिसत नाही. पण याला अपवाद ठरलाय पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुका.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यात गटशिक्षणाधिकारी अश्विनी सोनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इयत्ता ३ री ते ७ वी मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी १५ ऑगस्ट २०२१ पासून संविधान शिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. संविधान शिक्षण देण्यासाठी सोप्या व रंजक कृतीआधारित पाठ्यक्रम आणि हस्तपुस्तिका तयार केली असून जिल्हा परिषदेच्या २७४ शाळेतील ९,७११ विद्यार्थी संविधान शिक्षण घेत आहेत.
इतकंच नाही तर प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आपलं स्वतःच ‘शालेय संविधान’ तयार केले असून, त्यानुसार विद्यार्थी आचरण करत आहेत. आज शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांमधून देशाचे भावी सजग व संवेदनशील नागरिक घडवले जात आहेत. संविधान शिक्षण उपक्रमामुळे शाळेत, कुटुंबात व गावात दैनंदिन जीवन जगताना विद्यार्थी संवैधानिक मूल्यांचा अवलंब करत आहेत.
कसे आहे संविधान शिक्षणाचे स्वरूप ?
संविधान शिक्षण पाठ्यक्रम व हस्तपुस्तिकेची निर्मिती
वार्षिक, मासिक साप्ताहिक व दैनंदिन अध्ययन अध्यापनाचे नियोजन
प्रत्येक महिन्यातील तीन आठवडे व प्रत्येक आठवड्यातील तीन दिवस संविधान शिक्षण
घटक परिचयासाठी क्यू आर कोड व व्हिडिओची निर्मिती
विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेनुसार सोप्या व रंजक कृती आधारित पाठ्यक्रम
सामायिक विशेष उपक्रम विद्यार्थी शिक्षकांसाठी विविध स्पर्धांचे आयोजन.
संविधानात आपल्याला शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. हे जर कळालं तर काय होत ? याचं उदाहरण कामथडी येथील पाचवीत शिकणाऱ्या वैष्णवी मांढरे हिने घालून दिले आहे. वैष्णवीच्या गावातील एका शेतावर मजुरीसाठी आलेल्या कुटुंबातील तीन मुलं हे शाळेत जात नाहीत हे तिच्या लक्षात आले. तिला प्रश्न पडला की संविधानाने शिकण्याचा अधिकार तर सगळ्यांना दिलाय मग ही मुलं शाळेत का जात नाहीत ?, त्यानंतर वैष्णवीने या मुलांना शाळेत आणण्यासाठी त्यांच्या पालकांना समजून सांगितलं. इतकंच नाही तर संविधानाने आपल्याला शिक्षणाचा अधिकार कसा दिला आहे हे देखील सांगितलं आणि त्या मुलांचं शिक्षण सुरु झाले.
शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये लॉकडाऊनमध्ये शाळा बंद असलेल्या कालावधीत कृतीपत्रिकेच्या माध्यमातून संविधान शिक्षण देण्यात आले. यास विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांचा अतिशय चांगला प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये संविधान शिक्षण अधिक नियोजनबद्धरीत्या देण्यासाठी शिक्षकांच्या अभ्यास गटाने सात महिने अभ्यास करून सोप्या व रंजक कृतीआधारित ‘संविधान शिक्षण हस्तपुस्तिका’ विकसित केली. जुलै २०२२ मध्ये सर्व शिक्षकांना संविधान प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यातून विद्यार्थ्यांना संविधान शिक्षण नेमके कसे द्यायचे आहे याची परिपूर्ण दिशा शिक्षकांना मिळाली.
भोर तालुक्यातील २७४ जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांनी ‘शालेय संविधान’ तयार केले असून यात विद्यार्थ्यांनी वर्गासाठीचे, खेळासाठीचे, मध्यान्ह भोजनासाठीचे, सहलीसाठीचे, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठीचे, तंटामुक्तीसाठीचे नियम तयार केले असून त्यानुसार सर्व विद्यार्थी आचरण करीत आहेत. विविध कृतींच्या माध्यमातून मिळालेल्या संविधान शिक्षणामुळे शाळेत, कुटुंबात व गावात दैनंदिन जीवन जगताना विद्यार्थी संवैधानिक मूल्यांचा अवलंब करत आहे. परंपरेने चालत आलेली स्त्रियांची कामे जसे- झाडू मारणे, भांडी घासणे, कपडे धुणे, घरकामात आईला मदत करणे अशी कामे करताना मुलांना संकोच वाटत नाही. मुलींनाही आपले अधिकार व कर्तव्य याबाबत जागरूकता आली आहे.
विद्यार्थी निर्भयपणे आपली मते शाळेत, कुटुंबात व गावात मांडू लागली आहेत. मुलांच्या मतांचा स्वीकार शाळेत, कुटुंबात व गावात होताना आढळत आहे. शाळेत, कुटुंबात व गावातील निर्णय प्रक्रियेत विद्यार्थी भाग घेत आहेत. माझ्या देशाचे संविधान माझ्यासाठी असून माझी दैनंदिन जीवन जगण्यासाठी संविधान उपयुक्त आहे ही भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. संविधानाची उद्देशिका सर्व विद्यार्थ्यांना पाठ झाली असून सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य अशा शब्दांचे अर्थ विद्यार्थी सांगत आहेत.
दिवाळीनिमित्त बनवलेल्या किल्ल्यांभोवती मूलभूत हक्क, कर्तव्य व संविधानातील विविध संकल्पना विद्यार्थ्यांनी मांडले आहेत. एकंदरीत भोर तालुक्यात शालेय विद्यार्थ्यांना दिलेल्या संविधान शिक्षण उपक्रमामुळे सजग व संवेदनशील भावी नागरिक घडत आहेत. विद्यार्थ्यांमध्ये आपला भारत देश, देशाचे संविधान, मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्य, संविधानातील मूल्य, भारत देशातील विविधता याबाबत जागरूकता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. लोकशाही शासनप्रणाली व लोककल्याणकारी कामांबाबत विद्यार्थी जागरूक झाले आहेत.
गट शिक्षण अधिकारी अश्विनी सोनावणे याबद्दल बोलताना म्हणतात, ‘स्वातंत्र्याच्या अमृतमोहत्सवी’ वर्षात नक्की खरं स्वातंत्र्य म्हणजे काय, संविधानाने आपल्याला काय हक्क दिले आहेत. आपले देशाप्रती कर्तव्य काय आहेत. याच्याबद्दल आपण मुलांच्या मनात जाणीव रुजवली पाहिजे. या उद्देशाने हा उपक्रम सुरु झाला. सजक नागरिक घडवणं हा जर शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असेल तर आपण लहानपणापासूनच मुलांना संविधानाचे धडे शिकवायला हवेत. जर देश संविधानिक मूल्यांवर चालतो तर संविधान याच वयात मुलांना शिकवले पाहिजे असं वाटलं आणि हा उपक्रम सुरु केला.
दुसरीकडे, प्रत्यके नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात संविधानिक मूल्यांचा वापर होत असतो. संविधान हे फक्त कायद्याचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी, प्रशासन चालवणारे अधिकारी यांच्यापुरतंच मर्यादित नसून देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपलं जीवन जगायला संविधान उपयुक्त आहे. त्यामुळे देशातील प्रत्येक नागरिकाला संविधान शिक्षण मिळायला हवं असं या उपक्रमात काम करणारे मांदळे सर सांगतात.
लॉकडाऊन कालावधीतील इंटिग्रेटेड लर्निंग वर्कशीट माध्यमातून दिलेल्या संविधान शिक्षण उपक्रमाचा पुण्यातील रचना संस्थेने इम्पॅक्ट स्टडी केला आहे. त्यानुसार मुलांना देशाचे सजग नागरिक बनवण्यासाठी योग्य अभ्यासक्रम शिकवण्यात येत असून याचा खरा परिणाम १० वर्षांनंतर हे मुलं प्रौढ नागरिक होतील तेव्हा समाजात दिसायला सुरवात होईल. संविधान शिक्षणाचे दीर्घकालीन परिणाम उद्याच्या सजग नागरिकांच्या रूपाने समाजात दिसेल. असा निष्कर्ष मांडला आहे.
आज देशात प्रांतवाद, भाषावाद, धार्मिक तिरस्कार याचे प्रमाण वाढत आहे हे नाकारून चालणार नाही. भारतात यापूर्वीही कधी असंवैधानिक मूल्यांना थारा नव्हता आणि तो आजही नाहीये. पण यासाठी आता खरी गरज आहे ती लहान वयापासूनच संविधान समजून घेण्याची. आणि याचीच सुरवात झाली आहे भोर तालुक्यातील या चिमुरड्या आणि भारताच्या सजग नागरिकांपासून.
